एमएसएमईंच्या बळकटीकरणासाठी ‘राष्ट्रीय कार्यशाळा’ संपन्न! उद्योग-व्यवसायांच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणार

‘खर्च आणि स्पर्धात्मकता क्षमता बांधणी’वर अमरावतीत मंथन; विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांची ग्वाही

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ३ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती येथे केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाच्या वतीने ‘एमएसएमई उद्योजकांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेबाबत क्षमता बांधणी’ या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा नुकतीच संपन्न झाली. या कार्यशाळेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची ग्वाही विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी दिली.

नागपूर येथील एमएसएमई विकास कार्यालय, अमरावती एमआयडीसी असोसिएशन, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था आणि नांदगाव पेठ एमआयडीसी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे महत्त्वपूर्ण आयोजन करण्यात आले होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी कार्यक्रमाच्या मुख्य अतिथी म्हणून बोलताना एमएसएमई क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान अधोरेखित केले.

• योगदान: एमएसएमई क्षेत्र भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ३० टक्के आणि जागतिक निर्यातीमध्ये ४५ टक्के योगदान देते. तसेच, शेतीनंतर हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे.
• उद्देश: ‘विकसित भारत २०२४७’ च्या दृष्टीने विकसित अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला अधिक बळकट व लवचिक बनवणे आवश्यक आहे.

डॉ. सिंघल यांनी स्पष्ट केले की, प्रचंड आर्थिक क्षमता असूनही, एमएसएमईंना त्यांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या संदर्भात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि या उद्योगांना जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी राज्य शासनाकडे आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

एमएसएमई विकास कार्यालयाचे सह संचालक विजय शिरसाठ यांनी मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी तीन-स्तरीय राष्ट्रीय सल्लामसलत कार्यक्रमाची माहिती दिली.

• मुख्य उद्दिष्ट: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या आव्हानांवर थेट तळागाळातील उपाययोजना मिळवणे.
• जागतिक मानक: एमएसएमईंना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या (Global Standards) बरोबरीने आणणे हे या उपक्रमाचे लक्ष्य आहे.

सहाय्यक संचालक मनीष झा यांनी त्रि-स्तरीय आराखड्याचे महत्त्व समजावून सांगितले:

• स्तर १: क्लस्टर कार्यशाळा: स्थानिक स्तरावरील आव्हाने आणि शिफारसी गोळा करणे. (सध्या अमरावतीत हीच कार्यशाळा झाली.)
• स्तर २: विभागीय परिषदा: क्लस्टर स्तरावरील निष्कर्ष एकत्रित करून त्यांना क्षेत्र-विशिष्ट ट्रेंडमध्ये रूपांतरित करणे. (डॉ. सिंघल यांनी अमरावती येथे विभागस्तरीय औद्योगिक विकास परिषदेचे आयोजन करण्याचा मानस व्यक्त केला)
• स्तर ३: राष्ट्रीय शिखर परिषदा: विभागीय शिफारसींचा अंतिम समावेश करून त्यांना धोरणात्मक निर्णय आणि नियामक समर्थनात परावर्तित करणे.

यावेळी सह संचालक (उद्योग) निलेश निकम, लिड बँक मॅनेजर नरेश हेडाऊ, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्सचे विनोद कलंत्री यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील विषयतज्ज्ञ उपस्थित होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांनी उद्योग-व्यवसायांकरिता लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळासाठी अमरावती विद्यापीठात कौशल्य विकासाधारित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील, असेही सांगितले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.