ओबीसी जनगणना आणि मेळाव्याचा निर्धार! दिघी-बोपखेल प्रभागात ओबीसी संघर्ष समितीची मोर्चेबांधणी
बोगस दाखल्यांना विरोध आणि न्याय्य हक्कासाठी सर्वपक्षीय ओबीसी बांधव एकत्र; महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग
पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. ६ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
भोसरी येथील दिघी-बोपखेल प्रभागामध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आणि सामाजिक हक्क अबाधित राखण्यासाठी ओबीसी संघर्ष समितीने कंबर कसली आहे. या समन्वयकांची नुकतीच चौथी बैठक पार पडली, ज्यात ओबीसी समाजाची जनगणना (नोंदणी) करण्यावर आणि मोठा मेळावा घेण्यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिघी-बोपखेलमधील सर्वपक्षीय ओबीसी बांधव एकत्र आले असून, त्यांनी ही संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत बारा बलुतेदार, आलुतेदार आणि विविध समाज संघटनांचे सदस्य सहभागी झाले आहेत.
ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय आणि राजकीय आरक्षणातील घुसखोरी (बोगस ओबीसी दाखले) या मुद्द्यांवर संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बैठकांचा रतीब लावून, न्याय्य हक्कासाठी संघटित होण्यावर भर दिला जात आहे.
ओबीसी संघर्ष समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत संघटन मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
- जनगणना मोहीम:
- ओबीसी समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांची सदस्य नोंदणी करून घेणे.
- सॉफ्टवेअर लिंक आणि घरोघरी जाऊन समक्ष नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेणे.
- संघटनेचा विस्तार: परिसरातील सामाजिक संस्था, व्यावसायिक व समाज संघटनांचे प्रमुख विश्वस्त आणि सदस्यांची बैठक घेऊन समितीचा विस्तार करणे.
- प्रचार आणि प्रसिद्धी:
- संघर्ष समितीचे फलक व माहिती परिसरातील प्रत्येक चौकात लावणे.
- सोशल मीडिया प्रचार व प्रसारामार्फत समिती संदर्भातील माहिती व निर्णय ओबीसी समाजापर्यंत पोहोचविणे.
- ओबीसी मेळावा: ओबीसी समाजाला संघटित करण्यासाठी लवकरच ओबीसी समाजाचा भव्य मेळावा घेण्यासंदर्भात निर्णय झाला.
या बैठकीला संघर्ष समितीचे समन्वयक योगेश आकुलवार, हरिभाऊ लबडे, पुंडलिक सैंदाने, संजय धुमाळ, ज्ञानेश आल्हाट, अभिमन्यू दोरकर, रमेश सायकर, धनंजय खाडे, संतोष जाधव, गणेश बनसोडे, दिलीप दंडवते, सागर आढाव, गणेश भोसले, नकुल महाजन आदी उपस्थित होते. समितीने ओबीसी बांधवांना या नोंदणी मोहिमेत जास्तीत जास्त सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
