पुणे महापालिका शिष्यवृत्ती योजनेत मोठे बदल; सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला ‘उत्पन्न मर्यादे’चा इशारा

पुणे, २२ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज

पुणे : पुणे महानगरपालिकेने (PMC) गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद’ आणि ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे’ या शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजनांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असली, तरी नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि सुराज्य संघर्ष समितीने यातील काही त्रुटींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

विजय कुंभार हे पुण्यातील एक प्रख्यात माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते आणि ‘सुराज्य संघर्ष समिती’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.

• सुराज्य संघर्ष समिती: ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात काम करत आहे.

• भूमिका: विजय कुंभार यांनी यापूर्वी महापालिकेतील विविध घोटाळे, भूखंडांची आरक्षणे आणि नागरी सुविधांच्या गैरव्यवहारावर आवाज उठवला आहे. शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात, त्यांनी आणि त्यांच्या समितीने ही मदत खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, यंदा शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे.

१. उत्पन्न मर्यादा (Income Cap): कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार, आता ही शिष्यवृत्ती देताना पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जेणेकरून सधन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्याला याचा लाभ मिळेल.

२. कार्यकर्त्यांचा इशारा: सुराज्य संघर्ष समिती आणि इतर कार्यकर्त्यांनी सावध केले आहे की, केवळ उत्पन्न मर्यादा घालून चालणार नाही, तर अर्जांची पडताळणी कडकपणे होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, बनावट उत्पन्न दाखले देऊन श्रीमंत वर्गातील लोक या योजनेचा लाभ घेतील आणि मूळ गरजू विद्यार्थी वंचित राहतील.

• १० वी उत्तीर्ण (आझाद योजना): १५,००० ते २५,००० रुपये.

• १२ वी उत्तीर्ण (अण्णाभाऊ साठे योजना): २५,००० ते ५०,००० रुपये.

• पात्रता: खुल्या प्रवर्गासाठी किमान ८०% आणि मागासवर्गीयांसाठी ७०% गुण असणे अनिवार्य आहे.

प्रशासनाने या योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली असून, आता ही रक्कम ‘डीबीटी’द्वारे थेट बँक खात्यात जमा केली जात आहे. मात्र, लाभार्थी वाढल्याने प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम कमी होणार का, असा प्रश्न पालकांकडून विचारला जात आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.