प्रशासकीय विकेंद्रीकरणासाठी क्षेत्रीय कार्यालये १० करा; आमदार शंकर जगताप यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र

पिंपरी-चिंचवड, प्रतिनिधी बालाजी नवले, २२ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरी समस्यांचा वाढता ओघ लक्षात घेता, प्रशासकीय विकेंद्रीकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालये (Zonal Offices) ८ वरून १० करावीत, अशी मागणी चिंचवडचे भाजप आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सविस्तर पत्र लिहून नागरिकांच्या सोयीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे.

आमदार जगताप यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १७ लाख होती, जी आता ३० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. गेल्या नऊ वर्षांत (२०१७ ते २०२६) शहराच्या मतदार संख्येत ५ लाखांहून अधिक वाढ झाली आहे. सध्या कार्यरत असलेली ८ क्षेत्रीय कार्यालये या प्रचंड लोकसंख्येला नागरी सेवा पुरवण्यासाठी अपुरी ठरत आहेत. एका क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३ लाखांपेक्षा जास्त नागरिक असू नयेत, या उद्देशाने १० कार्यालयांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

भारतीय जनता पक्षातर्फे देशभर राबविल्या जाणाऱ्या ‘गुड गव्हर्नन्स’ (सुशासन) उपक्रमांतर्गत सरकारी सेवांचे विकेंद्रीकरण करून त्या थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. “क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढल्यास तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होईल आणि महापालिका कायद्यातील विकेंद्रीकरणाचा मूळ उद्देश साध्य होईल,” असेही जगताप यांनी पत्रात म्हटले आहे.

या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, “क्षेत्रीय कार्यालये वाढवणे हा प्रशासकीय निर्णय आहे. यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करावा लागेल. तसेच, नवीन कार्यालयांसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि प्रभाग रचनेची पुनर्रचना आवश्यक असून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाची मान्यता यासाठी अनिवार्य आहे.”

महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे.

• नव्या कार्यालयासाठी गरज: एका नवीन क्षेत्रीय कार्यालयासाठी किमान ४० ते ५० कर्मचारी लागतात.

• आकृतीबंध प्रलंबित: महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध (Sanctioned Strength) ऑगस्ट २०२३ पासून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महापालिकेने ११,५६० कर्मचाऱ्यांच्या मंजुरीची मागणी केली आहे, ज्यापैकी सध्या ५,००० पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत.

हा आकृतीबंध मंजूर होऊन रिक्त पदे भरली गेल्यास अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालये चालवणे सुलभ होईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.