मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी तहसीलदारांना साकडे

दर्यापूर, २५ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

दर्यापूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि व्ही.बी.जी. रामजी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र सहाय्यक कार्यक्रमाधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक आणि क्लर्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघटनेच्या वतीने दर्यापूरच्या तहसीलदारांना नुकतेच मागण्यांचे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.

गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात यावे, ही या निवेदनाची प्रमुख मागणी आहे. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी बाह्य कंपनीमार्फत ‘डिस्कन्टिन्यू’ (सेवा खंडित) करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. नवीन नियुक्ती बाह्य संस्थेमार्फत न करता राज्य निधी असोसिएशनमार्फतच आदेश द्यावेत, जेणेकरून शासनाचा १७ टक्के निधी वाचेल, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निवेदनात इतरही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:

• थकीत मानधन: ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांचे मानधन तातडीने मिळावे.

• जुन्या पद्धतीचा अवलंब: तांत्रिक सहाय्यकांचे मानधन ‘एस.एन.ए.’ प्रणालीऐवजी जुन्या पद्धतीने द्यावे.

• प्रवास भत्ता: एम.आय.एस., ए.पी.ओ. आणि सी.डी.ई.ओ. कर्मचाऱ्यांना सी.एस.सी. कंपनीकडील जुना प्रवास भत्ता अदा करावा.

• तफावत दूर करा: ज्येष्ठ आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करून मागील वर्षाचे प्रलंबित मानधन तात्काळ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे निवेदन देताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, मनोज दैवते, अभिलाषा सावंत, पुनम जटाळे आणि मंगेश चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.