पिंपरी-चिंचवडमध्ये हक्काच्या ‘उर्दू कॉलेज’साठी जनलढा! उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना पुण्याची वारी; खराळवाडीतील बंद शाळा पुन्हा उघडण्याची मागणी

पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २४ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड ही एक जागतिक दर्जाची औद्योगिक नगरी म्हणून विस्तारत असताना, येथील शैक्षणिक गरजांकडे मात्र प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील हजारो उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, शहरात स्वतंत्र ‘उर्दू कॉलेज’ सुरू करण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास महासंघाने थेट महापौर आणि आयुक्तांच्या दरबारात धाव घेतली आहे. या मागणीमुळे शहरात एका मोठ्या जनआंदोलनाचे पडघम वाजू लागले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरात उर्दू प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या लक्षणीय असली, तरी १० वी नंतर पुढील शिक्षणासाठी शहरात एकही स्वतंत्र उर्दू कॉलेज नाही.

• आर्थिक फटका: गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दररोज पुणे शहरात जाण्यासाठी मोठा प्रवास खर्च करावा लागतो.

• सुरक्षेचा प्रश्न: लांबच्या प्रवासामुळे अनेक पालकांनी आपल्या मुलींचे शिक्षण मधेच थांबवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

• खराळवाडीचा पर्याय: खराळवाडी येथील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची एक उर्दू शाळेची इमारत सध्या बंद अवस्थेत आहे. या पडीक इमारतीचा वापर करून तिथे तातडीने महाविद्यालय सुरू करता येऊ शकते, असा पर्याय महासंघाने सुचवला आहे.

अल्पसंख्यांक विकास महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष रफिकभाई कुरेशी यांनी नवनियुक्त महापौर रवि लांडगे यांची भेट घेऊन हे संतापजनक वास्तव मांडले. यावेळी समरिन कुरेशी, सनिश गायकवाड, बुट्टे पाटील यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाकडून वारंवार होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे आता मुस्लिम समुदायासह सर्वच स्तरांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.

“शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत, पण आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी एक कॉलेज का नाही? प्रशासनाने वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर शहरातील हजारो पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.”

— रफिकभाई कुरेशी, संस्थापक अध्यक्ष

पिंपरी-चिंचवडमध्ये दिवसागणिक वाढणाऱ्या नागरी वस्तीसोबत शैक्षणिक सुविधा वाढवणे ही काळाची गरज आहे. खराळवाडीतील बंद पडलेली इमारत हा सरकारी मालमत्तेचा अपव्यय आहे. जर तिथे कॉलेज सुरू झाले, तर हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. महापौरांनी यावर सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी आता हा प्रश्न केवळ निवेदनापुरता मर्यादित राहिला नसून, एका व्यापक जनलढ्यात रूपांतरित होत आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.