news
Home पिंपरी चिंचवड “न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही!” पीएमआरडीएच्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात कस्पटे कुटुंबाचा एल्गार

“न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही!” पीएमआरडीएच्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात कस्पटे कुटुंबाचा एल्गार

भूमिपुत्रांच्या हक्कावर दलालांचा डल्ला? १२.५ टक्के परतावा भूखंडाच्या वाटपात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप, वाकडमध्ये आरपारची लढाई सुरू. (@ २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

शासकीय भूखंडाचा ‘श्रीखंड’! पीएमआरडीएच्या मनमानीविरोधात वाकडमध्ये संतापाचा उद्रेक; ज्ञानेश्वर कस्पटे यांचे आमरण उपोषण सुरू


पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २४ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) कथित मनमानी कारभाराविरोधात वाकडमधील भूमिपुत्रांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचे १२.५ टक्के परतावा भूखंडांचे हक्क डावलून ते बाहेरील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना बहाल केल्याचा गंभीर आरोप करत ज्ञानेश्वर संपत कस्पटे आणि समीर बबन कस्पटे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे वाकड परिसरात तणावाचे वातावरण असून प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार, १५ सप्टेंबर १९९३ च्या शासन निर्णयानुसार संपादित जमिनीच्या बदल्यात भूमिपुत्रांना त्याच गावात १२.५ टक्के परतावा भूखंड देणे बंधनकारक आहे. मात्र, पीएमआरडीए प्रशासनाने या नियमाला हरताळ फासल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

  • नियमबाह्य वाटप: वाकडमधील पात्र शेतकऱ्यांना बाजूला सारून मर्जीतील व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांना मोक्याचे भूखंड दिले जात असल्याचा आरोप आहे.

  • आर्थिक गैरव्यवहार: भोसरी, मोशी येथे भूखंड उपलब्ध असताना केवळ वाकडमधील उच्च बाजारमूल्य असलेले भूखंड विशिष्ट लोकांना का दिले गेले? रेडी रेकनर दरातील तफावत पाहता यात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

ज्ञानेश्वर कस्पटे यांच्या या लढ्याला वाकडमधील ग्रामस्थांनी वैयक्तिक नव्हे, तर ‘अस्तित्वाचा लढा’ मानून पाठिंबा दिला आहे. उपोषणस्थळी मारुती कस्पटे, मुकेश कस्पटे, सोमनाथ कस्पटे, सुहास कस्पटे, सचिन कस्पटे, संजय कस्पटे, तानाजी शेडगे आणि बाळासाहेब कस्पटे यांच्यासह असंख्य ग्रामस्थ उपस्थित आहेत. “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही,” असा निर्धार कस्पटे यांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. न्यायालयीन खटले प्रलंबित असतानाही प्रशासनाने घाईघाईने ही प्रक्रिया का राबवली? असा सवाल उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

प्रशासनाने यावर तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात पसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.


© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!