‘जातीनिहाय जनगणनेत ओबीसी, भटक्या जमातींचा स्पष्ट उल्लेख करा!’; राष्ट्रपतींकडे घटनात्मक हस्तक्षेपाची मागणी; केंद्र सरकारच्या प्रश्नावलीवर गंभीर आक्षेप

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २७ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली : सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत इतर मागास वर्ग (OBC), अत्यंत मागास वर्ग (EBC), बलुतेदार आणि भटक्या-विमुक्त जमातींची (NT/DNT) स्वतंत्र आणि स्पष्ट गणना सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारे विशेष निवेदन महामहिम राष्ट्रपती महोदयांना सादर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेली गृह सूचीकरण (House Listing) प्रश्नावली अपूर्ण असून ती सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने २२ जानेवारी २०२६ रोजी जनगणनेची अधिसूचना जारी केली. मात्र, यातील प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये केवळ ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर’ असेच पर्याय देण्यात आले आहेत.

• ओबीसींची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न? निवेदनात म्हटले आहे की, ‘इतर’ (Other) या अस्पष्ट शब्दामुळे ओबीसी, ईबीसी आणि भटक्या जमातींची वास्तविक आकडेवारी संकलित होणे अशक्य आहे.

• घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन: अनुच्छेद १५(४) आणि ३४० अंतर्गत मागास वर्गाला मिळालेल्या संरक्षणाचा उद्देश यामुळे निष्फळ ठरत असून, ही प्रक्रिया दिशाभूल करणारी असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

केवळ जनगणनाच नव्हे, तर इतरही ज्वलंत मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींना साकडे घालण्यात आले आहे:

१. शेतकरी विरोधी करार: अमेरिकेसोबत केलेला ‘US Trade Deal’ हा करार शेतकऱ्यांचे शोषण करणारा असून तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

२. शिक्षण संस्थांमधील अत्याचार: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणारे जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाऐवजी केंद्र सरकारने विशेष ‘UGC बिल’ लागू करावे.

३. पुतळा विटंबना प्रकरण: तेलंगणामध्ये राष्ट्रपिता जोतीराव फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणाऱ्या समाजकंटकांवर ‘रासुका’ (NSA) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

• जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांत प्रत्येक सदस्याची जात आणि सामाजिक श्रेणी (OBC/EBC/NT/DNT) नोंदवण्यासाठी सुधारित प्रश्नावली जाहीर करावी.

• जात निश्चितीसाठी राज्य सरकारच्या अधिकृत याद्यांना आधार मानावे.

• जर या सुधारणा तात्काळ लागू केल्या नाहीत, तर हे संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे थेट उल्लंघन मानले जाईल आणि यामुळे देशव्यापी जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

संविधानाचे सर्वोच्च संरक्षक म्हणून राष्ट्रपती या प्रकरणी केंद्र सरकारला आवश्यक निर्देश देऊन पारदर्शक जनगणनेचा मार्ग मोकळा करतील, असा विश्वास सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.