धर्मादाय रुग्णालयांमधील ‘आयपीएफ’ निधीचा हिशोब द्या! सनराईज मेडिकल फाउंडेशनची धर्मादाय आयुक्तांकडे मागणी; रुग्णांची दिशाभूल थांबवण्याचे आवाहन

पुणे/पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १९ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन आरोग्य विशेष

पुणे/पिंपरी : धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि निर्धन रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या ‘इंडिजंट पेशंट फंड’ (IPF) च्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. या निधीबाबत रुग्णांना अंधारात ठेवले जात असून, अनेकदा “निधी उपलब्ध नाही” अशी खोटी उत्तरे देऊन टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप सनराईज मेडिकल फाउंडेशनने केला आहे.

या संदर्भात फाउंडेशनच्या वतीने पुणे विभागाचे सह-धर्मादाय आयुक्त यांना सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अनेक नामांकित धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये कोट्यवधींचा आयपीएफ निधी शिल्लक असतो. मात्र:

• रुग्ण किंवा नातेवाईकांनी विचारणा केल्यास प्रशासन “फंड मायनसमध्ये आहे” असे सांगून मदत नाकारते.

• किती निधी उपलब्ध आहे आणि त्याचा लाभ कोणाला मिळाला, याची कोणतीही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही.

• माहितीच्या अभावामुळे गरीब रुग्ण हक्काच्या सवलतीपासून वंचित राहत असून रुग्णालय प्रशासन व नातेवाईकांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत.

१. सूचना फलक अनिवार्य करा: प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात दर्शनी भागात उपलब्ध आयपीएफ निधी, लाभार्थ्यांची यादी आणि खर्चाची माहिती देणारा फलक लावणे बंधनकारक करावे.

२. पारदर्शक माहिती: रुग्णांना या निधीबाबत माहिती विचारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे रुग्णालयांनी स्पष्ट करावे.

३. नियमित ऑडिट: धर्मादाय आयुक्तांनी या निधीच्या वापरावर नियमित देखरेख आणि तांत्रिक तपासणी (Auditing) करावी.

४. डिजिटल डॅशबोर्ड: सर्व रुग्णालयांचा आयपीएफ डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात यावा.

“धर्मादाय संस्थांचे मूळ तत्व पारदर्शकता हे आहे. जर गरीबांच्या हक्काचा पैसा त्यांना मिळत नसेल, तर तो गंभीर गुन्हा आहे. प्रशासनाने यावर कठोर पावले उचलल्यास रुग्णांना न्याय मिळेल आणि रुग्णालयांवरील विश्वास वाढेल.”

— सनराईज मेडिकल फाउंडेशन प्रतिनिधी.

धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नातील १०% रक्कम निर्धन (वार्षिक उत्पन्न ₹१.८० लाखांपर्यंत) आणि १०% रक्कम दुर्बल (वार्षिक उत्पन्न ₹३.६० लाखांपर्यंत) घटकांसाठी राखीव ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।