अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा! विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांचे कडक निर्देश; अमरावतीत आढावा बैठक संपन्न
अमरावती, प्रतिनिधी विलास सावळे,२६ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन विशेष:
अमरावती : “अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपास गतीने पूर्ण करावा. गुन्ह्याची नोंद, तपास आणि चौकशी योग्य रीतीने करून पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत,” असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ‘विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती’च्या त्रैमासिक आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत विभागात एकूण ८१ प्रकरणे पोलीस स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्याची जिल्हावार आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
-
बुलडाणा: ३३ प्रकरणे
-
वाशिम: १७ प्रकरणे
-
यवतमाळ: १३ प्रकरणे
-
अकोला: ८ प्रकरणे
-
अमरावती (ग्रामीण): ६ प्रकरणे
-
अमरावती (शहरी): ४ प्रकरणे
यापैकी ३३ प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून, उर्वरित ४६ प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना डॉ. सिंघल यांनी दिल्या आहेत.
बैठकीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, सन १९९५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत एकूण ७,९९२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली आहेत.
-
निकाली निघालेली प्रकरणे: ४,४२५
-
शिक्षा झालेली प्रकरणे: ४४८
-
निर्दोष सुटलेली प्रकरणे: ३,९९७
-
सध्या प्रलंबित प्रकरणे: ३,५४७
न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने, जिल्हा दक्षता समितीने दरमहा नियमित आढावा घ्यावा आणि जिल्हा शासकीय अभियोक्ता यांनी पाठपुरावा करून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांनी पीडितांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली. मंजूर प्रकरणांनुसार पीडितांना वेळेत मदत पोहचवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।
