महाराष्ट्राची ‘एफस्टीन फाईल’? — सत्ता, संपत्ती, लैंगिक शोषण आणि बुवाबाजीचा भयानक संगम

अमरावती/नाशिक, प्रतिनिधी विलास सावळे, दिनांक: २९ मार्च २०२६, २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती/नाशिक: समाजात अधूनमधून अशी काही प्रकरणे उघडकीस येतात, जी केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यापुरती मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे विद्रूप वास्तव उघडे करतात. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेले अशोक खरात प्रकरण हे त्याचेच एक धक्कादायक उदाहरण असून, या घटनेला आता “महाराष्ट्राची एफस्टीन फाईल” अशी उपमा दिली जात आहे.

अशोक खरात याने स्वतःला ज्योतिषी आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शक म्हणून सादर करून लोकांचा विश्वास संपादन केला. लग्न, नोकरी आणि आरोग्याच्या समस्यांवर उपाय देण्याच्या नावाखाली त्याने अनेकांना जाळ्यात ओढले. मात्र, हाच विश्वास पुढे लैंगिक शोषणाचे साधन बनला. अमेरिकेतील अब्जाधीश जेफ्री एपस्टीन याने ज्याप्रमाणे सत्ता आणि पैशाचा वापर करून अल्पवयीन मुलींचे शोषण केले होते, तशाच प्रकारचे धक्कादायक साम्य या प्रकरणात दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल मंदा श्रीधर यांनी या प्रकरणावर तीव्र भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, एखादा भोंदू इतक्या प्रदीर्घ काळ लोकांची फसवणूक करू शकत नाही, जोपर्यंत त्याला राजकीय संरक्षण आणि आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. जेव्हा राजकारणी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती अशा भोंदूंच्या संपर्कात येतात, तेव्हा त्यांचे “दैवीकरण” केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणे सामान्य लोकांसाठी अशक्य होते.

या प्रकरणातील सर्वात भीषण बाजू म्हणजे महिलांचे लैंगिक शोषण. श्रद्धा आणि मानसिक दबावाखाली महिलांना जाळ्यात ओढले जाते. सामाजिक भीती आणि बदनामीच्या धाकाने अनेक पीडित महिला गप्प राहतात. प्रफुल्ल श्रीधर म्हणतात की, नोंद झालेल्या तक्रारी या वास्तवाचा केवळ एक छोटा भाग असू शकतात; प्रत्यक्ष शोषणाचे जाळे यापेक्षा कितीतरी मोठे असण्याची शक्यता आहे.

भारतीय राज्यघटना नागरिकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्याचे आवाहन करते, मात्र प्रत्यक्षात अनेक नेतेच अशा भोंदूंच्या पायाशी नतमस्तक होताना दिसतात. ही दुटप्पी भूमिका अंधश्रद्धेला बळ देते. अंधश्रद्धेविरोधात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अनेकदा राजकीय दबावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे हा लढा अधिक कठीण बनतो.

“सत्ता + संपत्ती + लैंगिक शोषण + बुवाबाजी” हे समीकरण समाजासाठी एक गंभीर इशारा आहे. केवळ कायद्याची शिक्षा पुरेशी नाही, तर समाजालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील फरक ओळखून प्रश्न विचारण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे.

आता या प्रकरणात शासन आणि न्यायव्यवस्था काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तपास निष्पक्ष होऊन सर्व दोषींना कडक शिक्षा मिळावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.