महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला! मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांच्यावर ५२ कोटींच्या महाघोटाळ्याचा आरोप; मारुती भापकरांची फौजदारी कारवाईची मागणी
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १० एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळातून एक खळबळजनक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून, कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना सुमारे ५२ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना परस्पर अदा केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी जैन यांच्यासह संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मारुती भापकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, सन २०२६-२७ चे अधिकृत बजेट मंजूर असताना आणि संबंधित कामांसाठी कोणतीही तरतूद नसताना, २९ ते ३१ मार्च २०२६ या अवघ्या तीन दिवसांत ७० हून अधिक कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी, नाशिक फाटा यांसारख्या विभागांच्या प्रमुखांना (HOD) अंधारात ठेवून हा व्यवहार करण्यात आला.
या घोटाळ्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण असल्याचे भासवणाऱ्या प्रवीण जैन यांनी बँक ऑफ बडोदामधील मुदत ठेवी (FD) कोणतीही अधिकृत बिडिंग प्रक्रिया न राबवता परस्पर मोडून त्यातून ठेकेदारांची बिले अदा केली. “नगरसेवकांच्या सह्या आणल्या तरच बिल मिळेल” अशी अट घालून सुमारे २० नगरसेवकांच्या बोगस उपसूचनांच्या आधारे हा कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे.
भापकरांनी उपस्थित केलेले ५ कळीचे प्रश्न:
१) ६० ते ७० कामांची बिले नक्की कशाच्या आधारावर काढली? ती कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का?
२) बजेटमध्ये तरतूद नसताना ५२ कोटींचे आर्थिक वर्गीकरण लेखापालांनी परस्पर कसे केले?
३) बँक ऑफ बडोदाची एफडी बिडिंग न करता परस्पर का मोडली गेली?
४) २० नगरसेवकांच्या सह्या खऱ्या आहेत की बनावट? ठरावावर तारखा का नाहीत?
५) मुख्य लेखापाल, ठेकेदार, सल्लागार आणि नगरसेवक यांचे यामध्ये संगनमत होते का?
स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सभेत या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले होते. लेखापाल प्रवीण जैन हे स्थायी समितीच्या सभेलाही जाणूनबुजून गैरहजर राहिले असून, त्यांनी प्रशासकीय शिस्तीचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. “हा तांत्रिक घोळ नसून महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा आहे,” अशा शब्दांत भापकरांनी संताप व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मारुती भापकर यांनी आयुक्तांना दिला आहे. आता यावर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
