पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत खळबळ! वित्त संचालक प्रवीण जैन यांना तडकाफडकी रजेवर धाडले

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन सक्तीच्या रजेवर; प्रमोद भोसले यांच्याकडे महापालिकेच्या तिजोरीची सूत्रे

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ११ एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील वित्तीय शिस्त आणि अंदाजपत्रकातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, त्यांच्या पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

या संदर्भातील अधिकृत आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

महानगरपालिकेच्या सन २०२५-२०२६ च्या सुधारित आणि सन २०२६-२०२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये संशयास्पद रितीने वाढ किंवा घट करून बिले अदा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती केवळ चालू वर्षाचेच नव्हे, तर मागील तीन वर्षांतील अशाच प्रकारच्या तत्सम आर्थिक व्यवहारांची आणि बिल अदायगीची चौकशी करून अहवाल सादर करणार आहे.

अंदाजपत्रकीय तरतुदींमधील फेरफार आणि आर्थिक व्यवहार हे थेट महानगरपालिकेच्या ‘फायनान्शिअल डिसिप्लिन’शी (वित्तीय शिस्त) संबंधित आहेत. ही चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्ण व्हावी, हा प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रवीण जैन पदावर असताना चौकशी प्रक्रियेत कोणताही अडथळा किंवा प्रभाव पडू नये, यासाठी त्यांना पुढील आदेशापर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

चौकशी सुरू असताना महापालिकेचे दैनंदिन लेखा व वित्त विभागाचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये, यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे आता महापालिकेच्या तिजोरीची सर्व सूत्रे भोसले यांच्याकडे असतील.

• प्रवीण जैन: मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावरून सक्तीच्या रजेवर.

• प्रमोद भोसले: मुख्य लेखा परीक्षक पदासोबतच आता अर्थ विभागाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळणार.

• चौकशीचा परिघ: मागील ३ वर्षांतील अंदाजपत्रकीय तरतुदी आणि बिले अदायगीची होणार चौकशी.

• आयुक्तांचा पवित्रा: प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी चौकशी समितीच्या स्थापनेनंतर तातडीने फेरबदल.

या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात नेमके काय सत्य बाहेर येते आणि किती कोटींच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.