लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन होणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, ३० एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उजाळा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जगप्रसिद्ध ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स’ (LSE) या संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन (Chair) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य आणि विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय, संवैधानिक लोकशाही आणि आर्थिक समता या विषयांवर जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र निर्माण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

• संशोधनाचे विषय: संविधान आणि लोकशाही, सामाजिक समता, श्रमिक हक्क, सार्वजनिक वित्त आणि समावेशक शासन व्यवस्था यांसारख्या विषयांवर प्रगत संशोधन केले जाईल.

• उपक्रम: अध्यासनाच्या माध्यमातून वार्षिक व्याख्यानमाला, परिसंवाद आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल.

या अध्यासनाच्या स्थापनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ३० लाख पौंड म्हणजेच सुमारे ३७ कोटी १३ लाख ८२,३०० रुपये इतका निधी एकरकमी दिला जाणार आहे. पहिल्या दहा वर्षांसाठी या संस्थेतील विद्यमान विद्वान प्राध्यापकांमधून अध्यासनासाठी निवड केली जाईल आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुली निवड प्रक्रिया राबवली जाईल.

या अध्यासनांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे.

• शिष्यवृत्ती: एकूण १० विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

• कालावधी: पीएच.डी.चा कालावधी चार वर्षांचा असेल.

• निवड प्रक्रिया: पहिली शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून सुरू होईल. विद्यार्थ्यांची निवड लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या समितीद्वारे केली जाईल.

• अर्थसहाय्य: या शिष्यवृत्तीसाठी येणारा खर्च महाराष्ट्र शासन, बार्टी (BARTI) आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांच्यामध्ये ५०:५० प्रमाणात विभागला जाईल.

या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘बार्टी’ आणि ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील संशोधकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेत संशोधन करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.