२०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा; ओबीसी संघर्ष समिती व बारा बलुतेदार महासंघाचे तहसीलदारांना निवेदन
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ३० एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: केंद्र शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या २०२६ च्या जनगणनेमध्ये प्रत्येक ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या स्पष्ट होण्यासाठी ‘ओबीसी जनगणना’ असा स्वतंत्र नोंदणी कॉलम (रकाना) समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड ओबीसी संघर्ष समिती आणि बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने निगडी येथील तहसीलदार श्री. जयनाथ देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन केंद्र शासनाकडे तातडीने पाठवावे, अशी आग्रही मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली आहे.
देशात १९३१ नंतर अद्याप जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. यामुळे ओबीसी समाजातील विविध घटकांची नेमकी संख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर येण्यास अडचणी येत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि आरक्षणाची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र जनगणनेचा रकाना असणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी बोलताना बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव म्हणाले की, “ओबीसी समाजातील प्रत्येक जातीची स्वतंत्र नोंद झाल्यासच समाजाला खरा न्याय मिळेल. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या अर्जात स्वतंत्र कॉलम देऊन ही प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
यावेळी तहसीलदार श्री. जयनाथ देशमुख यांना निवेदन देताना खालील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते:
-
प्रताप गुरव (प्रदेश उपाध्यक्ष, बारा बलुतेदार महासंघ)
-
भाई विशाल जाधव (युवा प्रदेशाध्यक्ष)
-
आनंदा कुदळे (अध्यक्ष, ओबीसी संघर्ष समिती)
-
सोमनाथ शेळके (पुणे जिल्हा अध्यक्ष, बारा बलुतेदार महासंघ)
-
गिरजाताई कुदळे (माजी नगरसेविका)
-
अभिमन्यू दहितुले (माजी नगरसेवक)
-
रामभाऊ दरवडे (कामगार नेते)
-
हरीश आबा नखाते, विजयराव दर्शले, राजन नायर व अन्य कार्यकर्ते.
तहसीलदार श्री. जयनाथ देशमुख यांनी या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर निवेदन उचित कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

