‘मुख्यमंत्री पिंक ई-रिक्षा योजना’ म्हणजे केवळ प्रसिद्धीचे सरकारी नाटक? १० हजारांच्या घोषणेसमोर राज्यात अवघ्या १३० रिक्षांचेच वाटप; कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांचा राज्य सरकारवर घणाघात

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ४ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्रातील महिलांना आत्मनिर्भर व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री पिंक ई-रिक्षा योजना’ (Pink E-Rickshaw Scheme) प्रत्यक्षात मात्र सपशेल अपयशी ठरली आहे. संपूर्ण राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात १० हजार पिंक ई-रिक्षांचे वितरण करण्याची मोठी घोषणा शासनाने केली होती; मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात केवळ १३० ई-रिक्षांचेच वितरण होऊ शकले आहे. “त्यामुळे ही योजना म्हणजे केवळ प्रसिद्धी मिळवणे आणि मतांचे राजकारण करण्यासाठी सरकारने रचलेले नाटक होते का?” असा संतप्त सवाल करत कष्टकरी रिक्षा-टॅक्सी चालक संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत कडाडून टीका केली आहे.

काशिनाथ नखाते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, २१ एप्रिल २०२५ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या योजनेचा अत्यंत दिमाखात शुभारंभ करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर या आठ प्रमुख महानगरांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. १० हजार महिलांना याद्वारे रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, अजितदादांचे अकाली निधन झाल्यानंतर या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यावर आली. दुर्दैवाने, महिला बालकल्याण मंत्रालयाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेकडे साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे हजारो गरजू महिलांना आता रोजगारासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.

योजनेच्या मूळ नियमांनुसार महिलांना आर्थिक भार पडू नये म्हणून खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली होती. राज्य सरकारचे अनुदान: रिक्षाच्या एकूण किमतीच्या २० टक्के रक्कम. केंद्र सरकारची सबसिडी: थेट ₹ २५,००० रुपयांची सूट. बँक कर्ज: तब्बल ७० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात. महिलांचा हिस्सा: केवळ १० टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेने भरायची होती (काही ठिकाणी हा हिस्साही माफ करण्याची घोषणा झाली होती). परंतु, या सर्व आकर्षक घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या असून प्रत्यक्ष मैदानावर (Ground Reality) त्याचा लाभ अत्यंत नगण्य महिलांपर्यंत पोहोचला आहे.

योजना फ्लॉप होण्यामागची मुख्य कारणे स्पष्ट करताना नखाते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील हजारो महिलांनी स्वावलंबनाच्या आशेने या योजनेसाठी अर्ज केले होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील लालफितीचा कारभार आणि समन्वयाच्या अभावामुळे त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. १. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (RTO) परवाना (License) आणि परमिट मिळवण्याच्या अटी अतिशय जाचक आहेत. २.  ज्या पुरवठादार कंपन्यांवर महिलांना मोफत रिक्षा ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी होती, त्या कंपन्या प्रशिक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. ३.  शहरांमध्ये ई-रिक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनची (Charging Stations) पुरेशी उपलब्धता नाही.

“महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारणाऱ्या या सरकारचा बुरखा खुद्द राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीच विधिमंडळाच्या अधिवेशनात फाडला आहे,” असे नखाते म्हणाले. १० हजार रिक्षांचे उद्दिष्ट असताना संपूर्ण राज्यात अवघ्या १३० रिक्षांचे वाटप झाल्याची अधिकृत कबुली मंत्र्यांनी दिली आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केवळ पोकळ घोषणा करून चालणार नाही, तर अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करून योजना युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज आहे, अन्यथा सरकारला महिलांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शेवटी काशिनाथ नखाते यांनी दिला.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.