पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीने आणि विश्वासानेच पुढे नेणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत ग्वाही, २०५० पर्यंतचा पाणी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ३ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड: “पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील वाढत्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राबविण्यात येणारा ‘पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प’ (Pawana Pipeline Project) हा शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि सातत्यपूर्ण संवादातूनच पुढे नेला जाईल. स्थानिक शेतकरी बांधवांच्या भावना व मतांचा पूर्ण आदर राखूनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभाग यांच्यात व्यापक चर्चा घडवून सर्वमान्य व कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल,” अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुंबईतील विधानभवन येथे पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भातील एका उच्चस्तरीय आणि महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार संजय (बाळा) भेगडे उपस्थित होते.
तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव जयंत बोरकर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि पुणे विभागीय आयुक्त शितल उगले-तेली यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वाढते नागरीकरण पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशासाठी (PMRDA) सन २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याचे आदेश दिले. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. औद्योगिक, व्यावसायिक, उद्याने आणि बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण तातडीने कमी करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणी स्थितीचे सविस्तर सादरीकरण केले. त्यातील महत्त्वाची आकडेवारी सध्याची लोकसंख्या व पुरवठा: शहराची सद्यस्थितीतील लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज ६५० एमएलडी (MLD) पाणीपुरवठा केला जातो. (पवना नदीतून ५२० MLD, इंद्रायणीतून १०० MLD व MIDC कडून ३० MLD). २०३१ चा अंदाज: लोकसंख्या ५५ लाखांवर पोहोचेल; पाण्याची गरज ९४९ एमएलडी असेल. २०४१ चा अंदाज: लोकसंख्या ९५ लाखांवर पोहोचेल; पाण्याची गरज १,६३८ एमएलडी असेल. २०५१ चा अंदाज: लोकसंख्या १ कोटी ३५ लाखांवर जाईल; पाण्याची गरज २,३२८ एमएलडी भासणार आहे. या भविष्यातील भीषण जलसंकटापासून शहराला वाचवण्यासाठी पवना धरण ते सेक्टर २३, निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट बंदिस्त जलवाहिनी टाकणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, काल (२ जुलै) महापौर रवी लांडगे यांनी पवना धरणग्रस्त संघटना आणि जलवाहिनी विरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली होती. या पार्श्वभूमीवर, आजच्या बैठकीत महापौर रवी लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मावळच्या शेतकऱ्यांच्या व धरणग्रस्तांच्या सर्व हरकती, शंका व पुनर्वसनाच्या मागण्या थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
महापौरांच्या या सुयोग्य आणि वेळेवर केलेल्या पुढाकाराची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर अधिकृत तोडगा काढण्यासाठी सर्व संबंधित शेतकरी संघटना, कृती समिती आणि लोकप्रतिनिधींची मुंबईत एक स्वतंत्र विशेष बैठक आयोजित करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले. यामुळे धरणग्रस्तांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
