मोशी दुर्घटना : ‘पर्यावरण’ विभागाच्या २० मीटर उंची मर्यादा उल्लंघनामुळेच निष्पापांचे बळी! संजय कुलकर्णी, योगेश आल्हाटांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून सदोष मनुष्यवादाचा गुन्हा दाखल करत नाही; तोपर्यंत आयुक्तांचे दालन सोडणार नाही.
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे , १० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड: मोशी कचरा डेपो येथील भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शिवसेना पक्ष कमालीचा आक्रमक झाला आहे. “मोशी येथील दुर्घटना ही नैसर्गिक नसून, केंद्र सरकारच्या नियमांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या पर्यावरण विभागाच्या भ्रष्ट आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांनी केलेला ‘बळी’ आहे,” असा घणाघाती आरोप शिवसेना गटनेते श्री. विश्वजीत बारणे आणि ज्येष्ठ नगरसेविका सौ. सुलभा रामभाऊ उबाळे यांनी केला आहे. या संदर्भात बारणे आणि उबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या प्रमुख नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने थेट महापालिका आयुक्त कार्यालयात धडक मारत कायदेशीर व तांत्रिक पुराव्यांसह खरमरीत निवेदन सादर केले.
विशेष म्हणजे, आंदोलनादरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे आपल्या कार्यालयात उपस्थित नसले, तरी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. “जोपर्यंत मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई होत नाही आणि तसे लेखी आश्वासन आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी स्वतः देत नाहीत, तोपर्यंत आयुक्तांचे दालन सोडणार नाही!” असा आक्रमक पवित्रा घेत शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे व ज्येष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी आयुक्तांच्या कार्यालयातच थेट ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे नागरी प्रश्नांवर अत्यंत अभ्यासूपणे आणि खंबीरपणे आवाज उठवणारे नेते म्हणून विश्वजीत बारणे व सुलभा उबाळे यांची प्रतिमा शहरात पुन्हा एकदा उंचावली आहे.
शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे यांनी निवेदनात केंद्र सरकारच्या कायदेशीर नियमांचा संदर्भ देत प्रशासनाची कोंडी केली आहे. केंद्र शासनाचे ‘Solid Waste Management Rules, 2016’ आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लेगसी कचरा डेपोची कमाल सुरक्षित उंची केवळ २० मीटरपर्यंतच मर्यादित ठेवणे बंधनकारक आहे. २० मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे कचऱ्याचे डोंगर अत्यंत अस्थिर व धोकादायक असतात आणि ते कोसळण्याचा तीव्र धोका असतो, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT, O.A. 519/2019) देखील स्पष्ट केले आहे. मोशी डेपोमध्ये या २० मीटरच्या मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करून कचऱ्याचे अवाढव्य डोंगर उभे राहू दिले गेले. एनजीटीच्या आदेशांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवल्यामुळेच हा ढीग इमारतीवर कोसळला, हे बारणे यांनी तांत्रिक पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे.
जेष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी पर्यावरण विभागातील अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा आणि अनागोंदी कारभाराचा पर्दाफाश केला. “ठराविक कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदांच्या अटी-शर्ती तयार केल्या जातात आणि अंदाजपत्रके फुगवून महापालिकेची लूट सुरू आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्या पुढे म्हणाल्या,
“पर्यावरण विभागातील सीसीटीव्ही फुटेज काढल्यास स्पष्ट दिसून येईल की, काही विशिष्ट राजकीय नेत्यांचे प्रतिनिधी आणि दलाल तिथे दिवसभर ठिय्या मांडून बसलेले असतात. विभागाची प्रत्येक फाईल आधी त्यांना दाखवावी लागते. नगरसेवक किंवा नागरिक कामानिमित्त आल्यावर या दलालांच्या समोरच काम सांगावे लागते, इतकी दलाली या विभागात माजली आहे. या संपूर्ण काळ्या कारभाराची त्रयस्थ संस्थेमार्फत (Third Party) निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.”
निवेदनात पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावरही अत्यंत गंभीर कायदेशीर बोट ठेवण्यात आले आहे. आल्हाट यांनी महापालिकेकडून कोणतीही अधिकृत ‘अध्ययन रजा’ (Study Leave) न घेताच, पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाच्या उच्च पदव्या कशा प्राप्त केल्या? आणि त्या खोट्या पदव्यांच्या जोरावर महापालिकेत बढती (Promotion) कशी मिळवली? याची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे.
या धडक मोर्चात नगरसेविका ऐश्वर्या तरस, नगरसेवक निलेश बारणे, निलेश तरस आणि नगरसेविका रेश्मा कातळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने आयुक्तांसमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या. १.चौकशी संपेपर्यंत विभाग प्रमुख संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून निलंबित करावे. २. कर्तव्यकसुरी आणि कामगारांचे जीव धोक्यात घातल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. ३. मोशी डेपोतील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांचे तातडीने स्ट्रक्चरल व स्टेबिलिटी ऑडिट (Stability Audit) करण्यात यावे. ४. या दुर्दैवी दुर्घटनेत मृत पावलेल्या कष्टकरी कामगारांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत तात्काळ कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे.
नागरिकांच्या आणि कामगारांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. आयुक्त कार्यालयात नसले तरी जोपर्यंत लेखी ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचे हे ठिय्या आंदोलन आयुक्तांच्या दालनात असेच सुरू राहील, असा आक्रमक इशारा गटनेते विश्वजीत बारणे व ज्येष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी दिला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
