मुंबईच्या धर्तीवर निगडी सेक्टर क्र. २२ मधील पुनर्वसित घरांना मालमत्ता करात मिळणार सवलत; सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे व बापू घोलप यांच्या उपसूचनेद्वारे ठराव मंजूर!
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान , दि. २७ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड शहरातील सेक्टर क्र. २२, निगडी येथील जेएनएनयुआरएम (JNNURM) अंतर्गत पुनर्वसित झोपडपट्टीधारकांना आता मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर मालमत्ता करामध्ये मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार महेशदादा लांडगे यांनी विधानसभेत केलेल्या मागणीला पाठबळ देत, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे आणि नगरसेवक बापू घोलप यांनी मांडलेल्या उपसूचनेद्वारे या प्रस्तावाचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला आहे.
आमदार महेशदादा लांडगे यांनी यापूर्वी विधानसभेत चिखली घरकुल तसेच ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि विविध पुनर्वसन योजनांतील रहिवाशांना करामध्ये सवलत देण्याची आग्रही मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य शासन स्तरावरही सकारात्मक पावले उचलली जात असून प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे आणि नगरसेवक बापू घोलप यांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन निगडी सेक्टर क्र. २२ मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२९ (१-अ) चा संदर्भ देत, विशेष विकास प्रकल्पांतील इमारती व जमिनींवर राज्य शासनाच्या मान्यतेने सवलतीच्या दराने मालमत्ता कर आकारण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना प्रा. उत्तम केंदळे म्हणाले, “सध्या सेक्टर क्र. २२ मधील पुनर्वसित घरांवर प्रचलित दराने भारी मालमत्ता कर आकारला जात आहे. या परिसरातील बहुतांश कुटुंबे ही पूर्वीची झोपडपट्टीधारक असून मोलमजुरी व कष्टाची कामे करून उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील कराचा आर्थिक बोजा कमी करणे हे आमचे सामाजिक कर्तव्य आहे.”
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना राज्य शासनाच्या मंजुरीने सवलतीच्या दराने मालमत्ता कर आकारला जातो. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील जेएनएनयुआरएम (JNNURM), बीएसयूपी (BSUP), एसआरए (SRA), ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि इतर सर्वच पुनर्वसन योजनांतील रहिवाशांना समान न्याय मिळणार आहे.
महापालिकेने या संदर्भातील ठराव राज्य शासनाकडे पाठवून तातडीने मंजुरी मिळवावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यास केवळ निगडी सेक्टर २२ मधील सुमारे ३,४४० कुटुंबेच नव्हे, तर पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वच पुनर्वसित योजनांतील हजारो नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक आधार देणारे हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
