शेतकऱ्यांनाही लाडक्या बहिणींप्रमाणेच अपात्र करण्याचा सरकारचा डाव? – कामगार नेते काशिनाथ नखाते
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान, दि. २९ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याऐवजी विविध कडक अटी व शर्तींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची घणाघाती टीका कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत तब्बल ८१ लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले, त्याच धर्तीवर आता शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा सुप्त डाव असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
या संदर्भात कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्रच्या वतीने थरमॅक्स चौक, चिंचवड येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा देण्याचा तसेच पूर्ण कर्जमुक्तीसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
या बैठकीस कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, निमंत्रक लाला राठोड, विजय कदम, अनिल पवार, सरला रोठे, सोनाली सांगळे, रश्मी कदम, ज्योती मुंजे, मनिषा बुंदे, जयश्री गालग, उषा काकडे, आशा शिंदे, राधाबाई काशीद यांच्यासह मोठ्या संख्येने कष्टकरी कामगार उपस्थित होते.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात काशिनाथ नखाते यांनी नमूद केले की, राज्य सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ६६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत केवळ ५५३ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याने या योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पोर्टलवर नाव आलेल्या १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ३ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने हजारो शेतकरी तीव्र संभ्रमात आहेत. ई-केवायसीसाठी लागू केलेले नियम व अटी अत्यंत जाचक असल्यामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता असून, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटण्याची भीती नखाते यांनी व्यक्त केली.
मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात काहींना ₹१.३० लाख, काहींना ₹८० हजार, तर काहींना त्यापेक्षाही कमी रक्कम मंजूर होत असल्याचे धक्कादायक अनुभव समोर येत आहेत.
त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल न करता जाहीर केल्याप्रमाणे सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी त्वरित लागू करावी. तसेच ई-केवायसीसह इतर सर्व जाचक अटी शिथिल करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमुक्तीचा लाभ द्यावा, अशी आग्रही मागणी काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
