पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ‘मनमानी कारभार’ अन् ‘सेटलमेंटचा बाजार’; विकासकामे सोडून अर्थकारणावरच सत्ताधाऱ्यांचा डोळा!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ३१ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अनागोंदी कारभार, भ्रष्टाचाराचा कळस आणि ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ ही वृत्ती आता चरमसीमेला पोहोचल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सत्ता मिळताच नियम आणि कायदे सोयीनुसार बदलून जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. संततधार पावसात शहर पाण्यात बुडालेले असताना आणि रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरलेले असताना, महापालिकेत मात्र विकासाऐवजी ‘सेटलमेंट’, टक्केवारी आणि पदांच्या लिलावाचा बाजार रंगला असल्याचा घणाघाती आरोप केला जात आहे.

पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची पूर्णपणे चाळण झाली आहे. उखडलेले डांबर, रस्त्यावर पसरलेली खडी आणि चिखलामुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात होऊन नागरिकांना शारीरिक हानी पोहोचत आहे. रस्ते निर्मिती आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत.

असे असताना, प्रशासनाकडून शहरात केवळ १५० किंवा ५०० खड्डे असल्याचा दावा केला जात आहे, जो पूर्णपणे हास्यास्पद व नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. वास्तविक पाहता शहरात लाखोंच्या संख्येने खड्डे पडले असून ‘रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता’ अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शहरवासीयांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून लागू करण्यात आलेली दिवसाआड पाणीकपात तब्बल साडेसहा वर्षांनंतरही कायम आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण पूर्ण भरलेले असतानाही प्रशासनाने जून महिन्यात लागू केलेली वाढीव पाणीकपात मागे घेतलेली नाही. त्यातच अपुऱ्या पाण्यासोबत नागरिकांना गढूळ व दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेतील मुख्य अभियंता पद निरस्त करून एकाच वेळी ‘शहर अभियंता’ पदासाठी तीन पदे निर्माण करण्याचा अजब आणि वादग्रस्त निर्णय २७ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेद्वारे मंजूर करण्यात आला. सहशहर अभियंता पदावर तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या मनोज सेठीया यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या संमतीने मांडण्यात आला होता. मात्र, सभेदरम्यान उपसूचनेद्वारे शहर अभियंता पदाचे तीन तुकडे करण्यात आले. ‘शहर अभियंता १’ साठी प्रमोद ओंभासे आणि ‘शहर अभियंता ३’ साठी मनोज सेठीया यांची नियुक्ती करण्यात आली, तर ‘शहर अभियंता २’ हे पद राखून ठेवण्यात आले आहे.

मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत ९ निष्पाप कामगारांचा बळी गेल्याप्रकरणी पर्यावरण अधिकारी संजय कुलकर्णी यांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. हेच ‘शहर अभियंता २’ चे पद संजय कुलकर्णी यांच्यासाठीच रिक्त ठेवले गेल्याची जोरदार चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

पर्यावरण विभागांतर्गत नदी सुधार प्रकल्पांसारखे हजारो कोटींचे प्रकल्प आणि अब्जावधींच्या निविदा प्रक्रियेत आहेत. या अर्थकारणाचा फायदा उचलण्यासाठीच निलंबन मागे घेऊन कुलकर्णींना या पदावर बसवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. याच दुर्घटनेत ‘अँटोनी लारा’ कंपनीच्या बड्या प्रमुखांना मोकाट सोडून केवळ बळीचा बकरा म्हणून छोट्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.

शहरातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, स्वच्छ आणि नियमित पाणीपुरवठा, सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था आणि पारदर्शक कारभार हवा आहे. मात्र, ‘हम करे सो कायदा’ या एकाधिकारशाही मानसिकतेमुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने या मनमानी कारभारावर व ‘सेटलमेंटच्या बाजारा’वर आत्मचिंतन करून जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.