पिंपरी / पुणे: “दिलीप वळसे पाटील यांच्या एका आमदारकीच्या खुर्चीसाठी आणि वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी जुन्नर, शिरूर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत आणि करमाळा या सहा तालुक्यातील हजारो दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात आहे. वळसे पाटलांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. मुख्यमंत्र्यांना ब्लॅकमेल करून डिंबे-माणिकडोह बोगद्याच्या कामाला स्थगिती मिळवणे हा अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील बळीराजावर झालेला घोर अन्याय आहे,” असा घणाघाती आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या डिंबे-माणिकडोह १६ किलोमीटरच्या जोड बोगद्याच्या कामाला देण्यात आलेली स्थगिती तात्काळ उठवण्यात यावी; अन्यथा सर्वपक्षीय आमदारांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

मारुती भापकर यांनी निवेदनाद्वारे कुकडी प्रकल्पाची संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडली आहे.  १ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुकडी प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या चतुर्थ सुप्रमाला मंजुरी दिली होती. यामुळे अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे १.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते.  डिंबे धरणातील ६.१५ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ २.५ टीएमसी पाणी येडगाव धरणात पोहचते. ५५ किमीच्या लिकेज कालव्यातून पाणी चोरी करून वळसे पाटलांच्या सत्ताकाळात ५० हून अधिक अनधिकृत को.प. बंधारे बांधले गेले आहेत. त्यामुळे मूळ प्रकल्पातील पाणी दुष्काळी भागापर्यंत पोहोचतच नाही.  १९०३ च्या ब्रिटिशकालीन मूळ अहवालानुसार अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्याला ६२% तर पुणे जिल्ह्याला ३८% पाण्याचा हिस्सा होता. मात्र, प्रशासनाला हाताशी धरून ६०% पाणी पुणे जिल्ह्याला आणि अवघे ३८% पाणी अहिल्यानगर-सोलापूरला दिले जात आहे.

वळसे पाटलांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे राजीनाम्याची धमकी दिली आणि या जोड बोगद्याला स्थगिती मिळवली, असा आरोप करत भापकर यांनी  लोकप्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. विधानपरिषद अध्यक्ष राम शिंदे, आमदार रोहित पवार, विक्रमसिंह पाचपुते, काशिनाथ दाते, नारायण पाटील, ज्ञानेश्वर कटके आणि शरद सोनवणे.

“वळसे पाटील हे दहा वर्षे अहिल्यानगरचे पालकमंत्री होते. जनतेने त्यांना डोक्यावर घेतले, मात्र त्यांनी अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्याला २० वर्षे मागे ढकलण्याचे काम केले. महाराष्ट्रातील एवढ्या ज्येष्ठ नेत्याने एवढा संकुचित आणि भेदभावाचा विचार करावा, हे दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही अन्यायकारक स्थगिती तात्काळ उठवून बोगद्याच्या कामाला गती न दिल्यास सहा तालुक्यातील शेतकरी एकत्र येऊन तीव्र जनआंदोलन उभारतील,” असा स्पष्ट इशारा मारुती भापकर यांनी दिला आहे.