मुंबई: “देशभरातील फेरीवाल्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा कायदा आपण दिल्लीतील दीर्घ संघर्षातून मिळवलेला आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था टाळाटाळ करत असतील, तर या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा ताकदीने लढा उभारू,” असा निर्धार नॅशनल हॉकर फेडरेशनचे राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष यांनी व्यक्त केला.

नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे लालबाग परळ, मुंबई येथे फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.

आपल्या भाषणात शक्तिमान घोष पुढे म्हणाले की, “देशभरात मोठमोठ्या उद्योजकांना पायघड्या घातल्या जात असून त्यांची कोट्यवधींची कर्जे माफ केली जात आहेत. मात्र, सर्वसामान्य फेरीवाल्यांना साध्या सुविधाही दिल्या जात नाहीत आणि कर्जे देण्याची प्रक्रिया बंद केली जात आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही पूर्णपणे सक्षम असून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये याविरोधात तीव्र मोहीम सुरू करण्यात येईल.”

महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष काशिनाथ नखाते म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील विविध शहरांत फेरीवाल्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अनेक ठिकाणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने पथविक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे. हा कायदा केवळ कागदावर राहू नये, तर फेरीवाल्यांना सन्मानाने व्यवसाय करण्याचा अधिकार व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत. जिथे जिथे फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल, तिथे तिथे संघटितपणे संघर्ष केला जाईल.”

या बैठकीस राष्ट्रीय महिला महासचिव अनिता दास, समन्वयक मेकॅजी डाबरे, सचिव विनिता बाळेकुंद्री, बबन कांबळे, मनपा समिती सदस्य किरण साडेकर, राजू बिराजदार, अनिकेत थोरात, राजेश माने, विद्या रामगुडे, हुस्ना खान, बिभिसेन जाधव यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नवी मुंबई व पनवेल येथील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.