भारताची निवडणूक व्यवस्था ही जगभरात पारदर्शकता आणि राजकीय प्रभावापासून दूर राहण्यासाठी ओळखली जाते. अगदी शेजारील देशांमध्येही तिची प्रशंसा केली जाते. मात्र, सध्या भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार हे जागतिक माध्यमांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून देशभरात उठलेले विरोधाचे वादळ आता जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत सुमारे शंभर कोटी लोकांना आपले मतदानाचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे दाखवावी लागत आहेत. गरिबांना रोजंदारी सोडायची की मतदान केंद्राच्या फेऱ्या मारायच्या असा प्रश्न पडला आहे. ‘अनुपस्थित’ आणि ‘स्थलांतरित’ या नावाखाली ९ कोटी मतदारांची नावे हटवण्यात आल्यामुळे आगामी आणि मागील निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर संशय निर्माण होत असल्याचे नियतकालिकाने नमूद केले. – द न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times

‘एकही मतदार सुटू नये’ (No Voter to be Left Behind) हे ब्रीदवाक्य असलेल्या आयोगाची प्रतिष्ठा डागाळली गेल्याचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देऊन सरकारने नियुक्तीच्या नियमांत बदल केल्यामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेला धक्का बसल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. – द इकॉनॉमिस्ट (The Economist)

तीन दशकांच्या कारकीर्दीत कठीण आणि संवेदनशील कामे फत्ते करणारे ६२ वर्षीय वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी ज्ञानेश कुमार आता स्वतःच्याच संस्थेच्या निर्णयांचे समर्थन करताना अडचणीत सापडले आहेत. – बीबीसी (BBC)

विरोधी पक्षांसह तरुण व विद्यार्थ्यांच्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सारख्या दबाव गटांनी देशभरात तीव्र आंदोलने सुरू केली आहेत. जुलै महिन्यात झालेल्या पेपर लीक प्रकरणानंतर शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाली होती, त्याच धर्तीवर आता “जंतर मंतर सीजन २” आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

फॉर्म ७ च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदवून विशिष्ट समुदायांची नावे यादीतून वगळली गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे देशातील निवडणूक प्रणालीचे भवितव्य आणि तिची निष्पक्षता यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.