पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील पदोन्नती, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि भ्रष्ट कारभाराचा बोजवारा उडाल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महापालिकेत सरळसेवा भरतीव्यतिरिक्त किंवा इतर मार्गाने रुजू होऊन लिपिक पदावरून थेट उपायुक्त पदापर्यंत मजल मारलेल्या अधिकारी अण्णा यशवंत बोदाडे यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नती प्रक्रियेबाबत माहिती मागितली असता, महापालिका प्रशासनाने चक्क “माहिती उपलब्ध नाही” असे मोघम व बेजबाबदार उत्तर दिले आहे.

एका जबाबदार उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे सेवा पुस्तक (Service Book) आणि पदोन्नतीचे आदेश उपलब्ध नसणे हा अत्यंत गंभीर प्रशासकीय गुन्हा असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अण्णा बोदाडे यांच्या पदोन्नतीची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी ‘युवा जन सजग नागरिक मंच’चे कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शिरीष परदेशी यांनी केली आहे.

अमोल परदेशी यांनी महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता राहावी, यासाठी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये अण्णा यशवंत बोदाडे यांच्या मूळ नियुक्तीपासून ते त्यांना मिळालेल्या पदोन्नतीपर्यंतच्या प्रक्रियेची कायदेशीर कागदपत्रे व माहिती मागितली होती. मात्र, प्रशासनाकडून कायदेशीर व स्पष्ट उत्तरे देण्याऐवजी माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महानगरपालिकेसारख्या महत्त्वाच्या स्वराज्य संस्थेत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे सेवा अभिलेख (Service Records) गहाळ असणे किंवा ते लपवणे म्हणजे भ्रष्ट कारभाराला थेट अभय देण्याचा प्रकार असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिलेल्या अधिकृत तक्रार अर्जात अमोल परदेशी यांनी कठोर मागण्या मांडल्या आहेत. संबंधित विभागाला तातडीने निर्देश देऊन अण्णा बोदाडे यांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीचे रेकॉर्ड शोधून ते अर्जदारास कायदेशीररीत्या उपलब्ध करून देण्यात यावेत. महापालिकेत लिपिक ते उपायुक्त पदापर्यंतच्या पदोन्नती प्रक्रियेत सेवा नियमांचे (Service Rules) आणि निकषांचे तंतोतंत पालन झाले आहे का? नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली आहे का? याची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी तातडीने व्हावी. माहिती अधिकार अर्जावर जाणीवपूर्वक “माहिती उपलब्ध नाही” असे दिशाभूल करणारे उत्तर देणाऱ्या संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

“जर महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचेच सेवा पुस्तक आणि पदोन्नतीचे कागदपत्रे प्रशासनाकडे सुरक्षित राहत नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या कागदपत्रांचे काय?” असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. अण्णा बोदाडे यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील संशयास्पद बाबी दूर करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रकरणाचे ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवा जन सजग नागरिक मंचाने दिला आहे.