पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत गेल्या १५ वर्षांपासून घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणाऱ्या आणि चारचाकी घंटागाडीवर काम करणाऱ्या सुमारे ३ हजार कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कंत्राटी कामगारांवर (कचरावेचक व चालक) महापालिका प्रशासनाकडून मोठा अन्याय होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. किमान वेतन दरातील मूलभूत वेतनात (Basic) केवळ ३०० रुपयांची वाढ झाल्याचे क्षुल्लक कारण पुढे करत, प्रशासनाने कामगारांचे हक्काचे ईएसआय (ESI – कर्मचारी राज्य विमा) आणि बोनस सवलत पूर्णपणे बंद केली आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे.

या अन्यायाविरोधात गुरुवारी ‘कामगार संघर्ष संघटने’च्या वतीने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन दिल्यानंतर महापालिका मुख्यालयाच्या प्रांगणात कामगारांनी निदर्शने केली. भाजप नगरसेविका व क्षेत्रीय सभापती सौ. अर्चना सागर करांडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते सागर करांडे यांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला.

किमान वेतन कायदा १९४८, कर्मचारी राज्य विमा कायदा १९४८ आणि बोनस अधिनियम १९६५ च्या तरतुदींनुसार कंत्राटी कामगारांना हे सर्व लाभ देणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालिका प्रशासन या कायद्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

ज्या कंत्राटी कामगारांनी कोविड-१९ महामारीच्या काळात ‘कोरोना योद्धा’ म्हणून प्रामाणिकपणे सेवा बजावली, तसेच ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५’ मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराला देशात ७ वा क्रमांक मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण वाटा उचलला, त्याच ३ हजार कामगारांना ऐन सणासुदीच्या काळात सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

 किमान वेतनात रु. ३०० वाढ झाल्याच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलेले ईएसआय (ESI) व बोनसचे लाभ तात्काळ पूर्ववत चालू करावेत. आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर २०२६ चे वेतन आणि सन २०२५-२६ चा बोनस दिवाळीपूर्वी एकत्रित अदा करण्यात यावा.  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड पालिकेने स्वतःच्या स्तरावर किंवा ठेकेदारांमार्फत सानुग्रह अनुदान (बोनस) देणे सुरू ठेवावे. कामगार, ठेकेदार आणि मनपा यांच्या त्रिपक्षीय अंशदानातून (Contribution) कामगारांना कुटुंबासह ५ लाख रुपयांचा ‘फॅमिली फ्लोटर’ मेडिक्लेम विमा लागू करावा. कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात लक्षात घेता प्रत्येक कामगारासाठी २५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा (Accidental Insurance) पालिकेने लागू करावा.

निवेदन प्रसंगी भाजप नगरसेविका सौ. अर्चनाताई करांडे, युवा नेते अक्षय करांडे, गौतम पटेकर, गणेश नागवडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने घंटागाडी चालक व मदतनीस उपस्थित होते. “दिवाळीपूर्वी या सर्व मागण्यांवर महापालिका प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, भारतीय संविधानाच्या कलम १९ अन्वये कंत्राटी कामगार लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील,” असा इशारा कामगार संघर्ष संघटनेच्या वतीने अक्षय करांडे यांनी दिला आहे.