पिंपरी: लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी पिंपरी-चिंचवड इंडिया आघाडी, सिव्हिल सोसायटी, पुरोगामी व सामाजिक संघटनांच्या वतीने ‘लोकशाही बचाव मार्च’चे आयोजन करण्यात आले. आकुर्डी गाव येथील ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिरापासून निगडी येथील तहसीलदार कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चाला नागरिकांचा व कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

मार्चदरम्यान “लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा”, “SIR रद्द करा”, “मतदारांचा हक्क अबाधित ठेवा” आणि “मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घ्या” अशा गगनभेदी घोषणा देत केंद्र सरकार व निवडणूक प्रक्रियेचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. आंदोलकांनी निगडी तहसीलदार कार्यालयात नायब तहसीलदारांमार्फत प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

मोर्चाला संबोधित करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले की, “मतदानाचा अधिकार हा केवळ निवडणुकीतील सहभाग नसून संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या लोकशाही अधिकाराचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून चुकीच्या किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने वगळले जाऊ नये आणि प्रत्येक नागरिकाला निर्भयपणे मतदान करता आले पाहिजे.”

काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी महायुती सरकार आणि निवडणूक आयोगावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “खासदार राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचे सर्व खासदार निवडणूक आयोगाच्या हुकूमशाहीविरोधात संघर्ष करत आहेत. मतदानाचा संवैधानिक अधिकार संपविण्याचे षडयंत्र आखले जात असून, घटनाबाह्य SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया रद्द होईपर्यंत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा होईपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही,” असा एल्गार त्यांनी पुकारला.

या ‘लोकशाही बचाव मार्च’मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील विरोधी पक्ष व पुरोगामी चळवळीतील प्रमुख नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सामाजिक चळवळीचे नेते मानव कांबळे, मारुती भापकर, शिवसेनेचे (उबाठा) माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख चेतन पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे, मनसे अध्यक्ष सचिन चिखले, आम आदमी पक्षाचे (AAP) अध्यक्ष वैजनाथ, भाकप (CPI-M) नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष बीड यादव, सीपीआयचे अध्यक्ष गणेश दराडे आणि भगतसिंग विद्यार्थी संघटनेच्या स्वप्नजा काळे यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

मागण्यांवर शासनाने तात्काळ आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्‍यास आगामी काळात पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण राज्यभरात तीव्र व व्यापक लोकशाही आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.