महाराष्ट्राची नवी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण: टिकाऊ वाहतुकीला चालना!
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी नवीन धोरण जाहीर केले आहे, जे १ मे २०२५ पासून लागू होणार आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत तब्बल १,९९३ कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर योजना आखण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे टिकाऊ वाहतुकीला चालना देण्यावर सरकारचा भर स्पष्टपणे दिसून येतो.
या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी वाहने, खासगी चारचाकी वाहने, बस आणि मालवाहू वाहनांना विविध प्रकारचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहेत. खरेदीवरील थेट सवलती, नोंदणी शुल्क माफी आणि काही प्रमुख मार्गांवर टोलमध्ये पूर्ण किंवा अंशतः सूट यांचा समावेश आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि बससाठी टोल पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. तर, इतर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर ५०% टोल सवलत असेल.
या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आहे. तसेच, नवीन गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा अनिवार्य करण्याची शिफारस धोरणात आहे, ज्यामुळे भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यातील महापालिकांना त्यांच्या वार्षिक बजेटच्या १% निधी इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स आणि इतर आवश्यक सुविधा निर्माण करणे शक्य होणार आहे.
याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी सुलभ व्हावी यासाठी १००% कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचारही धोरणात आहे. गरज भासल्यास भविष्यात आणखी प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार विचार करू शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
एकंदरीत, महाराष्ट्राचे हे नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावरच नव्हे, तर त्यासाठी आवश्यक असलेले इकोसिस्टम तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, यात शंका नाही.
