आयुक्त शेखर सिंह यांचे सविस्तर आश्वासन; सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय
पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) कुदळवाडी आणि चिखली परिसरात नोटीस दिलेल्या धार्मिक स्थळांवरील अतिक्रमण कारवाई तातडीने न करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी मज्जिद और मदरसा ॲक्शन कमिटीच्या संयुक्त शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत हे आश्वासन दिले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले जाईल, तसेच संबंधित धार्मिक स्थळांकडून प्राप्त झालेल्या स्पष्टीकरणावर सविस्तर सुनावणी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह ॲक्शन कमिटीचे प्रमुख सदस्य आणि शहरातील प्रमुख प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत खालील व्यक्ती सहभागी झाले:
- राहुल डंबाळे
- फजल शेख
- शहाबुद्दीन शेख
- नियाज सिद्दीकी
- बाबा कांबळे
- गुलजार शेख
- युसुफ कुरैशी
- मौलाना नय्यर नुरी
- कारी इक्बाल उस्मानी
- सय्यद गुलाम रसूल
- याकुब शेख
- रशिद सय्यद
- शकुरल्ला पठाण
- वाहीद कुरैशी
- पोलीस उपायुक्त शिवाजी पवार
- सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन हिरे
- वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक (संबंधित पोलीस स्टेशन)
बैठकीत नोटीस मिळालेल्या मशिदींच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. त्यांनी सांगितले की, बहुतेक मशिदी खाजगी जागेवर आहेत आणि त्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नियमित केल्या जाण्यास पात्र आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे, या धार्मिक स्थळांना अधिकृत मान्यता मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
शिष्टमंडळाने राज्य शासनाने यापूर्वीच छत्रपती संभाजी नगर, कोल्हापूर, मीरा-भाईंदर, मुंबई, नागपूर इत्यादी शहरांमधील हजारो धार्मिक स्थळे नियमित केल्याची बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली. या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि सरकारी नियमांचे योग्य पालन करण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाची सविस्तर माहिती तपासण्याचे आश्वासन दिले. नियमांनुसार नियमित करणे शक्य असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
शिष्टमंडळातील सदस्यांनी महानगरपालिकेने धार्मिक स्थळांना पाठवलेल्या नोटिसांवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. इतर महानगरपालिकांप्रमाणेच धार्मिक स्थळे नियमित करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. धार्मिक स्थळांवर एकतर्फी कारवाई केल्यास शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, सध्या देशात भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचे वातावरण लक्षात घेता, शहरात कोणताही धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी ही कारवाई मागे घ्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीत हेही स्पष्ट करण्यात आले की, नोटीस दिलेल्यांपैकी पाच मशिदींना छत्रपती संभाजी नगर येथील वक्फ न्यायाधिकरणाने (वक्फ ट्रीब्युनल बोर्ड) कारवाईला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, या मशिदींवरील कारवाई तात्काळ थांबवणे आवश्यक आहे.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी धार्मिक स्थळे नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी शहर अभियंता मकरंद निकम यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले असून, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास शिष्टमंडळाला सांगितले आहे.
या बैठकीमुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील धार्मिक स्थळांवरील संभाव्य कारवाईला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे, आणि या प्रकरणावर अधिक सविस्तर चर्चा व सुनावणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
