मुंबई (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): महापालिका निवडणुका चार महिन्यांत होणार! निवडणूक आयोगाचे राज्य सरकारला आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय; प्रभाग रचना आणि गट-गणांची फेररचना करण्याचे निर्देश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोग आता सक्रिय झाला आहे. आयोगाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना आणि गट-गणांची फेररचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
6 मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून, निवडणुका वेळेत घेण्याचे आणि उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची फेररचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकांमध्ये पाच वर्षांपासून निवडणुका झाल्या नसल्याचे आणि प्रशासक काम करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि चार आठवड्यांत निवडणुकीच्या अधिसूचना काढण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या निवडणुका वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे आता राज्य सरकारला तातडीने प्रभाग रचना आणि गट-गणांच्या फेररचनेच्या कामाला सुरुवात करावी लागणार आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने, राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.
