अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या दालनात कामगार प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न!

कंत्राटी कामगारांच्या दुर्दशेवर विधानसभेच्या उपाध्यक्षांची चिंता; कोरोना काळातील छटण्या आणि मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवण्यासाठी ठोस कार्यवाहीचे निर्देश! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, मुंबई)

मुंबई, ६ जून २०२५: महाराष्ट्रात झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण आणि शासनाच्या काही शिथिल धोरणांचा फटका श्रमिक, कामगार आणि पर्यावरणाला बसत असल्याचा आरोप करत, विविध उद्योगांतील कामगार प्रश्नांवर आज विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या दालनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष श्री. यशवंत भोसले यांनी या बैठकीचा वृत्तांत प्रसिद्धीसाठी सादर केला असून, कंत्राटी कामगारांची दुर्दशा, कोरोना काळात कामावरून काढलेल्या कामगारांचे प्रश्न आणि एका मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवण्यावर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली.

कंत्राटीकरणाचा वाढता धोका आणि कामगारांची दुर्दशा

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने नमूद केले की, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांच्या जागी कंत्राटी, हंगामी, मानधन आणि रोजंदारी यांसारख्या व्याख्यांखाली सुशिक्षित तरुण श्रमिकांचे आयुष्य विस्कळीत होत आहे. अनेक उद्योगपतींनी आणि त्यांच्या आस्थापनांनी ही ‘बेकायदेशीर पळवाट’ काढून कायमस्वरूपी कामगारांना नोकरीवरून काढले आहे. वर्षानुवर्षे हे कामगार औद्योगिक न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे न्यायासाठी चकरा मारूनही त्यांना निराशाच पदरी येत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा कामगार विभाग फक्त ‘शो’चे खाते ठरला असून, तेथे कामगारांना कोणताही न्याय मिळत नसल्याची खंतही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली.

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने अन्यायग्रस्त कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब बनसोडे यांना निवेदन सादर केले होते. त्यावर त्यांनी तातडीने दखल घेत, समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापनांसोबत बैठकांचे आयोजन केले.

कोरोना काळातील छटण्या: मानवतेला लाजवणारी परिस्थिती

कोरोना महामारीच्या (२०२०) काळात केंद्र सरकारने कोणत्याही कामगाराला कामावरून काढू नये आणि या कालावधीचे वेतन त्याला द्यावे असे लेखी निर्देश दिले होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याबाबतचे आदेश पारित केले होते. परंतु, अनेक खासगी व शासकीय आस्थापनांनी हे आदेश धुडकावून लावले आणि अनेक कामगारांना कामावरून काढून टाकले. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे वेतनही दिले नाही.

यशवंत भोसले यांनी म्हटले की, “मानवतेला लाजवेल अशा पद्धतीने त्यांची दुर्दशा केली गेली. शेकडो किलोमीटर चालत आपल्या परिवारासह हे कामगार गावी गेले, रस्त्यात त्यांचे अतोनात हाल झाले, अनेकजण मृत्युमुखी पडले. ही महामारी निघून गेली त्याला पाच वर्षे झाली, परंतु त्याचे चटके बेकारीच्या खाईत जाऊन अनेक कामगार आजही भोगत आहेत आणि आमच्यासारख्या संघटनेच्या मार्फत हे कामगार शासनाचे व न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.”

या बैठकीला खालील उद्योगांतील आस्थापनांचे अधिकारी, तसेच कामगार विभागाचे सचिव व अधिकारी, औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचालनालयाचे अधिकारी आणि पोलीस खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत याचिकाकर्ता म्हणून राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून श्री. यशवंत भोसले सहभागी होते.

न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले कामगार: विशिष्ट आस्थापनांचे प्रश्न

मे. पोलिबॉण्ड व मे. राठी कंपनी, आळंदी, सणसवाडी, मे. प्लास्टिक ओमनियम, चाकण, लोकमान्यम हॉस्पिटल, चिंचवड/निगडी, तुळजापूर देवस्थान, तुळजापूर येथील आस्थापनांमधील सुमारे २००० हून अधिक कामगार व कर्मचारी कोरोना महामारीत कामावरून काढण्यात आले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने अपर कामगार आयुक्त पुणे यांना हे प्रकरण डिसाईड करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार या कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, गेली पाच वर्षे झाली तरी कामगारांना अद्याप कामावर घेतले नाही, याउलट कंपन्यांनी औद्योगिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करून वेळकाढूपणा केला आहे.

अण्णासाहेब बनसोडे यांचे कठोर निर्देश

माननीय विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब बनसोडे यांच्यासमोर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने कामगारांची सविस्तर बाजू मांडली. कंपन्यांचे मालक व निर्णयक्षम अधिकारी या बैठकीला उपस्थित नसल्याने बनसोडे यांनी खंत व्यक्त केली. त्यांनी कामगार आणि पोलीस विभागाला आठ दिवसांमध्ये कामगारांवर झालेल्या अन्यायाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

बनसोडे म्हणाले, “कोरोना महामारीत कामगारांना कामावरून काढू नये व त्यांचे वेतन थकवू नये असे आदेश असताना कामगारांना कामावरून काढणे हे मानवतेला व कायद्यालाही धरून नाही.” स्वतःच्या हक्कासाठी न्यायालयाच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत या कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे, त्यामुळे शासनाने या कामगारांना न्याय देण्याच्या हेतूनेच ही बैठक लावलेली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील बैठकीला कामगार विभाग आणि पोलीस विभागाने संबंधित मालकास किंवा जबाबदार निर्णयक्षम अधिकाऱ्यास उपस्थित राहण्याबाबतचे पत्र द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. निर्णयक्षम अधिकारी अथवा मालक उपस्थित न राहिल्यास, या कामगारांना कामावर हजर करून घेण्याबाबतचा निर्णय शासन घेईल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

टाटा मोटर्स फौंड्री अपघात आणि मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय

टाटा मोटर्स फौंड्री, चिंचवड येथे फॅब्रिकेशनचे काम करत असताना दोन महिन्यांपूर्वी पुष्पेंद्र कुमार नावाच्या २६ वर्षीय कामगाराचा जॉब अंगावर पडून अक्षरशः चेंदामेंदा होऊन मृत्यू झाला होता. या कामगाराच्या सहा महिन्याच्या बाळाला घेऊन पत्रकार श्री. ब्रिजेश बडगुजर यांनी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीकडे धाव घेतली होती. या संदर्भात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने माननीय उपाध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब बनसोडे यांना निवेदन दिले होते.

या बैठकीला टाटा मोटर्सचे अधिकारी व संबंधित ठेकेदारास पत्र देऊन बोलवण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबईचे सचिव, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, कामगार आयुक्त, मुंबई, अप्पर कामगार आयुक्त पुणे, संचालक औद्योगिक व आरोग्य सुरक्षा संचालनालय, पुणे, कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या अपघाताबाबतचे निवेदन ऐकून घेतल्यानंतर बनसोडे यांनी ही अतिशय गंभीर घटना असून, एका तरुण कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, असे नमूद केले. त्यांनी पोलीस खात्याने व कामगार विभागाने पुढच्या बैठकीत या अपघाताबाबतचा पूर्ण अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले. कंपनीने मृताच्या नातेवाईकांना सहा लाख रुपये दिले असल्याचे सांगताच, मृत कामगाराच्या पत्नीला काहीही मिळाले नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे, असे बनसोडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. “एका कामगाराच्या मृत्यूची किंमत ही असू शकत नाही,” असे म्हणत त्यांनी, मृत कामगाराच्या परिवारास कंपनी आता काय मदत करणार आहे व मुलाचे शिक्षण व परिवाराचा उदरनिर्वाह याकरिता किती पेन्शन सुरू करणार आहे, याबाबतचा तपशील पुढील बैठकीत सादर करावा असेही आदेश दिले.

तुळजापूर देवस्थानच्या कामगारांना न्याय

तुळजापूर देवस्थानचे व्यवस्थापक तथा प्रांत या बैठकीला उपस्थित होते. कोरोना महामारीत ज्या कामगारांना कामावरून काढले आहे, त्यांना आठ दिवसात कामावर घ्यावे व त्या कालावधीतील वेतन द्यावे असे आदेश या बैठकीत माननीय उपाध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब बनसोडे यांनी माननीय जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद आणि उपस्थित व्यवस्थापक यांना दिले.

या पत्रकार परिषदेस दिनेश पाटील, सोमनाथ विरकर, सतिष एरंडे, स्वानंद राजपाठक, अमोल घोरपडे, हर्ष इनामदार व इतर सहकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमुळे असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांना एक नवा आयाम मिळाला असून, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी थेट हस्तक्षेप केल्याने कामगारांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.