मोशी सफारी पार्क रद्द: रहिवाशांमध्ये ‘विश्वासघात’ आणि आमदार महेश लांडगे टीकेच्या केंद्रस्थानी!

एक हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे स्वप्न भंगले; कचरा डेपोचा विस्तार प्रस्तावित, नागरिकांकडून फसवणुकीचा आरोप! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, पिंपरी)

पिंपरी, ६ जून २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने मोशी आणि परिसरातील रहिवाशांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असलेला मोशी सफारी पार्क प्रकल्प आता रद्द झाल्याचे उघड झाले आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सुधारित मसुदा विकास आराखड्यातून (डीपी) हा बहुचर्चित प्रकल्प वगळण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. एक हजार कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) आश्वासन देऊन सिंगापूरच्या सेंटोसा रिसॉर्टशी तुलना केली गेलेला हा प्रकल्प रद्द झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनावर ‘पूर्णपणे फसवणूक’ केल्याचा आरोप केला आहे, तर स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्यावर ‘जनतेची दिशाभूल’ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, स्वप्नवत अशा सफारी पार्कचे भव्यदिव्य स्वप्न आता कागदावरच राहिले आहे.

मोशी सफारी पार्क: एक दशक जुने स्वप्न आणि वारंवार दिलेली आश्वासने

अनेक दशकांपासून मोशीमधील प्रस्तावित सफारी पार्कची कल्पना रहिवाशांसाठी एक आशेचा किरण होती. सन २००० मध्ये प्रथम प्रस्तावित झालेला आणि समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यात अंतिम मंजुरी मिळालेला हा प्रकल्प मोशीकरांचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न होते. हा प्रकल्प केवळ एक मनोरंजनाचा स्रोत नसून, परिसराच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला गती देईल अशी अपेक्षा होती.

या प्रकल्पाच्या काही जागेवर कचरा डेपो उभारला गेल्याने स्थानिक रहिवाशांनी सातत्याने तीव्र विरोध केला होता. कचरा डेपोमुळे होणारे प्रदूषण आणि आरोग्य समस्या लक्षात घेता हा विरोध नैसर्गिक होता. परंतु, नागरिकांचा विरोध धुडकावत कचरा डेपो त्याच ठिकाणी कायम करण्यात आला. त्यावेळी उर्वरित ३४ एकर जागेवर सफारी पार्क राबविला जाण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये काही प्रमाणात आशा टिकून होती आणि त्यांनी या प्रकल्पाची प्रतीक्षा केली होती.

आमदारांची घोषणा आणि नागरिकांची वाढलेली आशा

या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर २०१९ मध्ये या सफारी पार्कसाठी तत्कालीन पर्यटन मंत्र्यांकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. सुमारे १,५०० ते १,६०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प, ज्यामध्ये १,००० कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) असेल, तो पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) संयुक्तपणे विकसित करतील, असे लांडगे यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या या घोषणांमुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आणि प्रकल्पाबद्दलची आशा प्रचंड वाढली होती, कारण ही केवळ विकासाची नाही तर रोजगाराची आणि परिसराचे रूप पालटण्याची ग्वाही होती.

या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांचे अभिनंदन देखील आमदार लांडगे यांनी त्यावेळी केले होते. मोशी परिसरातील असंख्य गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकासकांनीही प्रस्तावित सफारी पार्कच्या विकासाचा विशेष उल्लेख करून आपल्या जाहिरातींमध्ये तो ठळकपणे दर्शवला होता. यामुळे रहिवाशांना या सफारी पार्क प्रकल्पाची भुरळ पडली आणि अनेकांनी अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका जादा दराने विकत घेतल्या, हे आता उघड झाले आहे. नागरिकांनी आपल्या कष्टाचे पैसे गुंतवून उज्ज्वल भविष्याची अपेक्षा केली होती.

जनतेच्या विश्वासाला तडा: कचरा डेपोचा विस्तार आणि ‘मनोरंजन संकुलात’ विलीनीकरण

नवीनतम प्रारूप सुधारित विकास आराखड्याने (डीपी) मात्र रहिवाशांना मोठा धक्का दिला आहे. सफारी पार्कचे आरक्षण आराखड्यातून बिनदिक्कत काढून टाकण्यात आले आहे. या फसवणुकीत आणखी भर पडली ती म्हणजे, या जमिनीचा सुमारे ८.५ एकरचा भाग आता विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा (कचरा डेपो) विस्तार म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सफारी पार्कचे उर्वरित क्षेत्र लगतच्या ‘मनोरंजन संकुलात’ विलीन करण्यात आले आहे, जे गेल्या २५ वर्षांपासून अविकसित राहिले आहे. यामुळे सफारी पार्कचे स्वप्न आता केवळ कागदावरच राहिले असून, प्रत्यक्षात कचरा डेपोचा विस्तार होणार आहे, हे वास्तव नागरिकांसाठी मोठा आघात आहे.

मोशी येथील एका रहिवाशाने आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले, “प्रशासनाने आम्हाला पूर्णपणे फसवले आहे आणि आमदार महेश लांडगे यांनी आमची दिशाभूल केली आहे असे आम्हाला वाटते. त्यांनी आम्हाला जागतिक दर्जाच्या सफारी पार्कची स्वप्ने दाखवली, एक हजार कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रचार केला. आता, ती स्वप्ने भंग पावली आहेत आणि हरित सफारी पार्क ऐवजी, आमच्या दाराशीच कचरा डेपोचा विस्तार होत आहे. हा जनतेच्या भावनांचा अपमान आणि विश्वासाचा विश्वासघात आहे.”

या प्रस्तावामुळे केवळ समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या आकांक्षांनाच धक्का बसला असे नाही, तर शहर नियोजन प्रक्रियेला आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मताला आणि त्यांच्या स्वप्नांना प्रशासनाने कसे धुडकावले आहे, यावरच आता चर्चा सुरू झाली आहे.

 भविष्यातील संघर्षाचे संकेत

या घटनेमुळे मोशी परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, भविष्यात यावर मोठे जनआंदोलन होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी यावर तातडीने स्पष्टीकरण देऊन योग्य तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे. नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि त्यांच्या आकांक्षांचा आदर करणे, ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. अन्यथा, या रद्द झालेल्या प्रकल्पाचे पडसाद आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक पटलावर उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.