मोझरी आंदोलनाला बळ: बच्चू कडूंना रोहित आर. आर. पाटील यांचा जाहीर पाठिंबा!

शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी बच्चू कडूंच्या लढ्याला ‘रयत’ पाठिंबा! आमदार रोहित आर. आर. पाटील यांचा बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनास जाहीर पाठिंबा

दिव्यांग, विधवा महिला मानधन, संपूर्ण कर्जमाफी ते युवकांना रोजगारापर्यंत १४ मागण्यांसाठी तासगाव-कवठेमहांकाळच्या जनतेची साथ.

सांगली, ११ जून २०२५: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सध्या आमदार बच्चू कडू यांच्या मोझरी येथील बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाने लक्ष वेधून घेतले आहे. शेतकऱ्यांसह, दिव्यांग, विधवा महिला, युवक आणि कष्टकरी यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रोहित सुमन आर. आर. पाटील यांनी आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आमदार पाटील यांनी बच्चू कडू यांना पत्र लिहून, आपल्यासह मतदारसंघातील पदाधिकारी आणि सामान्य जनतेचा आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची धार: जनसामान्यांच्या हिताचे मुद्दे

आमदार बच्चू कडू हे केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक वंचित आणि उपेक्षित घटकांसाठी लढत आहेत. त्यांच्या आंदोलनात मांडलेल्या १४ मागण्या ह्या राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, महिला, युवक, कामगार आणि शेतकरी बांधवांशी थेट संबंधित आहेत. रोहित पाटील यांनी पाठिंबा दिलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील मुद्यांचा समावेश आहे:

• सामाजिक न्याय: दिव्यांग व विधवा महिलांना प्रतिमाह ₹६०००/- मानधन देण्यात यावे.
• शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण: शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, शेतमालाला हमीभावावर (MSP) २० टक्के अनुदान मिळावे. तसेच, पेरणी ते कापणीपर्यंत मजुरीची सर्व कामे MSP मध्ये समाविष्ट व्हावीत, फळपिकांना ३:५ रेशो लावून दुग्ध व्यवसायालाही MSP ला जोडावे. हे शक्य नसल्यास तेलंगणाच्या धर्तीवर एकरी ₹१०,०००/- मदत किंवा भावाचा चढ-उतार निधी देण्यात यावा. रासायनिक खताप्रमाणे शेणखताला/सेंद्रिय खताला अनुदान मिळावे.
• युवकांचे भवितव्य: युवकांच्या हाताला काम द्यावे, अन्यथा सन्मानजनक दाम देण्यात यावे. रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात व जास्त पदसंख्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.
• गृहनिर्माण: शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी समान निकष लावून किमान ₹५ लाख अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना मिळावे.
• शेतमजूर व असंघटित: शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूस आर्थिक सहाय्य मिळावे, तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन व्हावे. मनरेगा मधील मजुरी ₹३१२/- वरून ₹५००/- करण्यात यावी.
• विशेष गट: मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे.
• नैसर्गिक संसाधने व उत्पादन: दुधातील भेसळ रोखण्यात यावी, गायींच्या दुधासाठी बेस रेट ₹५०/- प्रती लिटर व म्हशीच्या दुधासाठी बेस रेट ₹६०/- प्रती लिटर मिळावा. कांद्याचे दर स्थिर राहावेत यासाठी किमान ₹४०/- बाजार भाव होईपर्यंत निर्यात बंदीचा निर्णय करू नये.
• ऊस उत्पादक: सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ऊस पिकाला प्रति टन ₹४३००/- दर १ टक्के रिकव्हरी बेस रेट धरून मिळावा. तसेच पुढील ११ टक्के रिकव्हरीसाठी ₹४३०/- एफआरपी दर मिळावेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला काटा करून रिकव्हरी काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी व १५ दिवसांत पैसे न दिल्यास व्याजासह पैसे वसूल करण्याचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला देण्यात यावे.
• इतर: निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात यावे.

लोकप्रतिनिधीचा आंदोलनाला पाठिंबा: वाढणार सरकारवरील दबाव

आमदार रोहित आर. आर. पाटील यांनी बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला दिलेल्या जाहीर पाठिंब्यामुळे या आंदोलनाची धार आणखी वाढणार आहे. सांगली जिल्ह्यासारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या भागातून मिळालेला हा पाठिंबा, केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर राज्यभरात या मागण्यांना बळ देणारा ठरेल. सामान्य जनतेच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची ही कृती सरकारवरील दबाव वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

आमदार पाटील यांच्या या भूमिकेने बच्चू कडूंच्या संघर्षाला नवसंजीवनी मिळाली असून, आता सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.