Home मुख्यपृष्ठ घरोघरी ‘सौरक्रांती’: केंद्र सरकारची ‘मोफत बिजली योजना’ दाखल, ७५,००० कोटींचा महाप्रकल्प!

घरोघरी ‘सौरक्रांती’: केंद्र सरकारची ‘मोफत बिजली योजना’ दाखल, ७५,००० कोटींचा महाप्रकल्प!

कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासह रोजगार निर्मिती; 'आत्मनिर्भर भारता'च्या दिशेने केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल. (मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

पंतप्रधान मोदींकडून ‘पीएम सूर्य घर: मोफत बिजली योजना’ सुरू: १ कोटी घरांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज!

 

 

₹७५,००० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प; ‘शाश्वत विकास’ आणि ‘जन कल्याणा’चा दुहेरी उद्देश!

 

नवी दिल्ली, दि. २९ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): भारतामध्ये शाश्वत विकास आणि जन कल्याणाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘पीएम सूर्य घर: मोफत बिजली योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला आहे. ₹७५,००० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प देशातील १ कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.


 

‘हरित ऊर्जा’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ दिशेने मोठे पाऊल

 

पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेची घोषणा करताना, “शाश्वत विकास आणि लोकांच्या कल्याणाला अधिक चालना देण्यासाठी, आम्ही ‘पीएम सूर्य घर: मोफत बिजली योजना’ सुरू करत आहोत,” असे म्हटले. या योजनेमुळे घरांवर सौर पॅनेल बसवून स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल, ज्यामुळे केवळ वीज बिलात बचत होणार नाही, तर पर्यावरणाचे संरक्षणही होईल.

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्ये आणि फायदे:

  • १ कोटी घरांना लाभ: देशभरातील १ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या वीज बिलाचा मोठा ताण कमी होईल.
  • मोफत वीज: प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. यामुळे विशेषतः निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
  • पर्यावरणाची काळजी: घरांवर सौर पॅनेल बसवल्याने जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन घटेल, ज्यामुळे पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारेल.
  • रोजगार निर्मिती: सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेमुळे आणि देखभालीमुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील.
  • आर्थिक विकास: या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे संबंधित उद्योगांना चालना मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

 

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

 

₹७५,००० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती, सुलभ अर्ज प्रक्रिया आणि सौर पॅनेलच्या स्थापनेसाठी तांत्रिक सहाय्य आवश्यक असेल. सरकार सौर ऊर्जा स्वीकारण्यासाठी नागरिक आणि कुटुंबांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सबसिडी आणि इतर प्रोत्साहन योजना देणार आहे.

या योजनेमुळे भारताच्या ‘हरित ऊर्जा’ संक्रमणाला बळ मिळेल आणि देशातील ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘पर्यावरणपूरक विकास’ या दोन्ही धोरणांना ही योजना पाठबळ देईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment