महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘जनसुरक्षा विधेयक’ चर्चेत: ‘अर्बन नक्षल’ शब्द वगळून नव्या तरतुदींवर लक्ष!
युवांवर पोलीस संशोधनाची मर्यादा आणि न्यायिक निरीक्षणावर भर; विधेयक लवकरच सादर होणार!
मुंबई, दि. १ जुलै २०२५: महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि बहुचर्चित विधेयक मांडले जाणार आहे. ‘जनसुरक्षा / विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक’ (Public Safety / Special Public Security Bill) हे विधेयक राज्यातील नक्षलवाद आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. या विधेयकातून ‘अर्बन नक्षल’ (Urban Naxals) हा शब्द काढून टाकण्यात आल्याने आणि नव्या तरतुदींमुळे या विधेयकाची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
‘अर्बन नक्षल’ शब्द वगळण्यामागचे कारण आणि नव्या तरतुदी
यापूर्वी या विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये ‘अर्बन नक्षल’ या शब्दाचा समावेश होता, ज्यावरून विविध सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळातून जोरदार टीका झाली होती. या शब्दाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. सरकारने हा शब्द वगळून एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत आहे, ज्यामुळे विधेयकाबाबतचा सुरुवातीचा विरोध काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
या नव्या विधेयकात युवांवर पोलीस संशोधनाची मर्यादा आणि न्यायिक निरीक्षणावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याचा अर्थ, नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित संशयावरून युवांना अटक करताना किंवा त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे, तसेच या प्रकरणांवर न्यायालयाचे अधिक बारकाईने निरीक्षण असेल. यामुळे निरपराध लोकांना लक्ष्य केले जाणार नाही, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे दिसते.
दहशतवाद आणि नागरी स्वातंत्र्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न?
हे विधेयक राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. मात्र, त्याच वेळी नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार यांचे संरक्षण कसे केले जाईल, यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून दहशतवाद आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे रक्षण करतानाच, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
या विधेयकावर अधिवेशनात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून, विरोधकांकडून यातील तरतुदींवर सूक्ष्म परीक्षण केले जाईल. राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे विधेयक कसे महत्त्वाचे ठरेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
