महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘राजकीय गुन्हे’ माफ होणार? महायुती सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘जीआर’मुळे कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा!

महाराष्ट्रात ‘राजकीय अस्पृश्यता’ कमी करण्याची योजना: आंदोलनकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात नवा ‘जीआर’!

मार्च २०२५ पर्यंतच्या आंदोलनांतील फौजदारी आरोप रद्द होणार; ‘महाविकास आघाडी’नंतर ‘महायुती’ सरकारचाही महत्त्वाचा निर्णय!

मुंबई, दि. १ जुलै २०२५: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या पावलांवर पाऊल ठेवून, आता महायुतीत सत्ता असतानाही राजकीय आंदोलनांतील प्राथमिक स्वरूपाचे आरोप रद्द करण्याचा शासकीय निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. यामुळे राजकारणातील ‘राजकीय अस्पृश्यता’ कमी करण्याची योजना आखण्यात आली असून, अनेक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मार्च २०२५ पर्यंतच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी

या नव्या ‘जीआर’नुसार, मार्च २०२५ पर्यंत केलेल्या आंदोलन संबंधित फौजदारी आरोपांची पुन्हा चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीनंतर, अनेक प्रकरणांवरून ‘लागूशिवाय’ (अर्थात आरोप सिद्ध होण्यासारखी गंभीर परिस्थिती नसताना) निर्णय घेण्यात येणार आहे. याचा अर्थ, केवळ राजकीय हेतूने किंवा किरकोळ कारणांसाठी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात.

राजकीय आंदोलने हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. अनेकदा आंदोलने करताना कार्यकर्त्यांवर लहान-मोठे गुन्हे दाखल होतात, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा धोक्यात येते. या गुन्हेगारांच्या नोंदणीमुळे त्यांना शासकीय नोकऱ्या मिळण्यास किंवा इतर सार्वजनिक कामांमध्ये सहभागी होण्यास अडचणी येतात. हीच ‘राजकीय अस्पृश्यता’ कमी करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामागे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मागील सरकारचा कित्ता गिरवला, आता ‘महायुती’ची पावले

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारनेही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता, ज्यातून अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले होते. आता महायुती सरकारनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताणही कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. राजकीय सुडापोटी दाखल केलेल्या खटल्यांचा तपास आणि सुनावणी यामुळे न्यायालयांवरही अतिरिक्त ताण येतो. हे खटले मागे घेतल्याने न्यायव्यवस्थेला अधिक गंभीर प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळातून स्वागत होण्याची शक्यता असून, यामुळे भविष्यातील आंदोलने आणि राजकीय सहभागावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.