पिंपरी-चिंचवडचा ‘प्रस्तावित विकास आराखडा’ राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय; ‘डीपी’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदारांचा एल्गार!

पिंपरी-चिंचवडचा वादग्रस्त ‘डीपी’: आमदार आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार आणि विधान परिषदेत ‘लक्षवेधी’!

‘सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांवर अन्याय’; बिल्डरधार्जिणा आराखडा रद्द करण्याची आमदार जगताप-गोरखे यांची मागणी; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले चौकशीचे आदेश!

पिंपरी, दि. २ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित प्रारूप विकास आराखड्यावरून (DP) शहरातील राजकीय वर्तुळात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. हा आराखडा सर्वसामान्य नागरिक, भूमिपुत्र शेतकरी आणि अल्पउत्पन्न गटांवर अन्याय करणारी आरक्षणे लादत असल्याचा आरोप करत, आमदार शंकर जगताप यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे, तर विधान परिषद सदस्य आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ‘डीपी’तील त्रुटी तपासून त्वरित कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रमुख मागण्या आणि आक्षेप:

आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विकास आराखड्यात मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत, तर सर्वसामान्य नागरिक आणि छोट्या जागांचे मालक यांनाच आरक्षणाचा थेट फटका बसला आहे.

• विशिष्ट भागांवर अन्याय: वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, रावेत, थेरगाव, वाकड व रहाटणी भागांतील नागरिकांच्या घरांवर रस्ते, एचसीएमटीआर (High Capacity Mass Transit Route) आणि विविध प्रकल्पांचे आरक्षण टाकले आहे. यातील बहुतांश घरे अल्पउत्पन्न गटातील नागरिकांची आहेत.
• संगनमताचा संशय: डीपी तयार करताना बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय असून, या प्रकरणी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
• पर्यावरणाचा अनादर: पर्यावरणीय घटक, हरित पट्टे, नद्यांचे संवर्धन व जैवविविधतेचा विचार न करता व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
• असंतोषाची कारणे: नदी काठाच्या हरित क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू असलेले काँक्रिटीकरण, टेकड्यांवर रहिवाशी क्षेत्रांचे आरक्षण आणि जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींवर नव्याने आरक्षण, यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रमुख मागण्या:

• सध्या जाहीर करण्यात आलेला विकास आराखडा त्वरित रद्द करावा.
• नव्या आराखड्याचे नियोजन संबंधित नागरिक, शेतकरी व गृहनिर्माण संस्थांच्या सल्लामसलतीने करावे.
• आरक्षणांचे स्वरूप पारदर्शक, समन्यायी आणि विकासाभिमुख ठेवावे.
• शक्य असेल तेथे रस्ते वा ‘एचसीएमटीआर’चे आरक्षण भूमिगत अथवा एलिव्हेटेड स्वरूपात विकसित करावे.

आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत मांडलेले मुद्दे:

विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडताना आमदार अमित गोरखे यांनी डीपीतील अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले:

• अधूरा डीपी, नवा मसुदा: १९९७ मधील ‘डीपी’ची अंमलबजावणी केवळ ५० टक्के झाली असतानाही, कोणताही अर्थसंगत अभ्यास न करता नवा डीपी तयार करण्यात आला आहे.
• बिल्डरधार्जिणा आराखडा: हा नवीन डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त ठेवले असून, गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेची घरे मात्र आरक्षणांत अडकविण्यात आली आहेत.
• अपारदर्शकता: प्रशासक राजवटीत राजकीय हेतूने आणि पारदर्शकतेशिवाय हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
• हरकतींची उपेक्षा: तीस हजारांहून अधिक हरकती दाखल होऊनही, प्रशासनाने त्या दुर्लक्षित केल्या आहेत.
• पर्यावरणाची हानी: ग्रीन झोनचे आर-झोनमध्ये रूपांतर म्हणजे पर्यावरण व नैसर्गिक समतोलावर आघात आहे.
• सर्वेक्षणातील गंभीर चुका: जीआयएस (GIS) प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणाऱ्या एचसीपी (HCP) कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला आहे.
• नागरिकांची फसवणूक: महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर पुन्हा आरक्षण टाकल्याने नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने हा आराखडा रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे सभागृहात आश्वासन:

यावर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात निवेदन दिले. त्यांनी सांगितले की, विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर, नियोजन विभाग (Planning Department) काही आवश्यक दुरुस्ती प्रशासनाला सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. “या डीपीमध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची स्पष्ट ग्वाही मी सभागृहात दिली आहे,” असे मिसाळ यांनी सांगितले. आराखड्यात गंभीर त्रुटी असतील, तर शासन यावर निर्णय घेत मुख्यमंत्री तो रद्द करतील. तसेच, आमदार अमित गोरखे यांच्या मागणीवरून स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत प्रारूप आराखड्याबाबत मंत्रालयात लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात जाहीर केले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.