महाराष्ट्राच्या पथविक्रेत्यांसाठी ‘पीएम स्वनिधी’ ठरतेय वरदान: व्यवसाय वाढीसाठी तारणमुक्त कर्जे आणि डिजिटल प्रोत्साहन!

पीएम स्वनिधी योजना: महाराष्ट्रातील पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग!

कोविड-नंतर व्यवसायांना नवसंजीवनी देण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि आर्थिक सक्षमीकरण!

पिंपरी, दि. ४ जुलै २०२५: कोविड-१९ महामारीनंतर पथविक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यास मदत करणारी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम स्वनिधी योजना’ महाराष्ट्रासह देशभरात पथविक्रेत्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) सुरू केलेली ही योजना असंघटित क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या घटकाला सूक्ष्म-पतपुरवठा (micro-credit) उपलब्ध करून देत आहे.

पीएम स्वनिधी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:

• तारणमुक्त कर्ज (Collateral-Free Loans): ही योजना पथविक्रेत्यांना सुरुवातीला ₹१०,००० पर्यंतचे तारणमुक्त खेळते भांडवल कर्ज (working capital loan) प्रदान करते. यामुळे पारंपरिक कर्जासाठी तारण नसलेल्या विक्रेत्यांनाही सहजपणे आर्थिक मदत मिळते.
• प्रगतीशील कर्ज चक्र (Progressive Loan Cycles): ज्या विक्रेत्यांनी पहिले कर्ज वेळेवर परत केले, त्यांना पुढील टप्प्यात ₹२०,००० आणि त्यानंतर ₹५०,००० पर्यंतचे कर्ज मिळण्यास पात्र ठरवले जाते. हा स्तरबद्ध दृष्टिकोन आर्थिक शिस्त लावून व्यवसायाच्या विस्तारासाठी मदत करतो.
• डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन (Digital Transaction Promotion): डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवण्यासाठी, दरमहा ₹१०० पर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे केवळ व्यवहार औपचारिक होत नाहीत, तर भविष्यातील आर्थिक सेवांसाठी त्यांची क्रेडिट प्रोफाइल तयार होण्यासही मदत होते.
• व्याज अनुदान (Interest Subsidy): कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना वार्षिक ७% व्याज अनुदान मिळते, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होतो.
• औपचारिकरण आणि उत्थान (Formalization and Upliftment): केवळ कर्ज पुरवण्यापलीकडे, या योजनेचा उद्देश पथविक्रेत्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे आणि सामाजिक-आर्थिक उत्थानासाठी नवीन संधी निर्माण करणे हा आहे.

महाराष्ट्रामध्ये पीएम स्वनिधी योजनेची अंमलबजावणी:

पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. जुलै २०२२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राने १.९७ लाखांहून अधिक पहिले कर्ज वितरीत केले असून, पहिल्या कर्जाच्या वितरणात महाराष्ट्र देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी आणि एमएफआय यांसारख्या विविध कर्ज देणाऱ्या संस्थांमार्फत ही योजना राबवली जाते, तर सिडबी (SIDBI) ही प्रमुख अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून काम करते.

आव्हाने आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न:

या योजनेने लक्षणीय पोहोच साधली असली तरी, सर्व पात्र विक्रेत्यांमध्ये व्यापक जागरूकता निर्माण करणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि काही कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून येणारे अडथळे दूर करणे यांसारखी काही आव्हाने अजूनही आहेत. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि योजनेचा कमाल परिणाम साधण्यासाठी निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत.

पीएम स्वनिधी योजना पथविक्रेत्यांना सक्षम बनवण्यासाठी, शहरी अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या योगदानाला मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भरता व स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक साधने पुरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.