अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील महत्त्वाची शैक्षणिक मागणी: ऑनलाईन मुदतवाढ द्या, नॉन-क्रिमीलेअरसाठी हमीपत्र स्वीकारा!
आमदार हरीश पिंपळे यांची विधानभवनात ठाम मागणी; विद्यार्थ्यांना व पालकांना मोठा दिलासा मिळणार!
मुंबई, (प्रतिनिधी विलास सावळे) दि. ७ जुलै २०२५: राज्याच्या अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणींवरून आता विधानभवनात आवाज उठवण्यात आला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर मिळत नसल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, आमदार हरीश पिंपळे यांनी ऑनलाईन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची मुदत वाढवावी आणि नॉन-क्रिमीलेअर दाखल्यासंदर्भात हमीपत्र स्वीकारावे, अशी ठाम मागणी केली आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळे आणि मुदतवाढीची मागणी:
शासनाने सुरू केलेली ऑनलाईन अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ही अनेक विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरत असली तरी, काही विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उशिरा मिळत असल्याने प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. विशेषतः, नॉन-क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट (Non-Creamy Layer Certificate) अद्याप अनेक विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी प्रवेश गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आमदार पिंपळे यांनी शासनाकडे प्रवेश फेरीची मुदत फक्त पाच दिवसांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून उर्वरित विद्यार्थ्यांनाही प्रवेशाची संधी मिळू शकेल आणि त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
नॉन-क्रिमीलेअरसाठी हमीपत्र आणि मुदतवाढीची शिफारस:
नॉन-क्रिमीलेअर दाखल्याच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी, आमदार हरीश पिंपळे यांनी विधानभवनात ठामपणे मागणी केली आहे की, नॉन-क्रिमीलेअर दाखला उशिरा मिळाल्याससुद्धा हमीपत्राद्वारे (Undertaking) प्रवेश द्यावा. तसेच, हा दाखला सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, जेणेकरून ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांनाही या प्रक्रियेत योग्य संधी मिळू शकेल आणि त्यांना वेळेवर दाखला मिळवण्यासाठी आवश्यक कालावधी मिळेल.
आमदार पिंपळे यांच्या प्रयत्नांचे महत्त्व:
आमदार पिंपळे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी केलेल्या या प्रयत्नांमुळे हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेळेवर कागदपत्रे न मिळाल्याने प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता आशेचा किरण दिसला आहे. शासनाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ही मागणी #11वीप्रवेश2025, #शिक्षणहक्क, #नॉनक्रिमिनलदाखला, #हरीशपिंपळे आणि #विद्यार्थ्यांचा_आवाज या हॅशटॅग्सखाली सामाजिक माध्यमांवरही जोरदारपणे उचलून धरली जात आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
