महागाई वाढणार, पण विकासही टिकणार! आरबीआयने रेपो दरात कपात न करण्याचा निर्णय का घेतला?

६.५% जीडीपी वाढीचा अंदाज कायम, पण पुढील वर्षी महागाईचा धोका कायम

पिंपरी, मॅक्स मंथन डेली न्यूज,७ ऑगस्ट, २०२५: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) अपेक्षेनुसार रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही आणि आपली ‘न्यूट्रल’ भूमिका कायम ठेवली आहे. हा निर्णय सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये देशाची आर्थिक वाढ आणि महागाईच्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करण्यात आला आहे.

महागाईचे गणित आणि आरबीआयची भूमिका

गेल्या काही महिन्यांत महागाईमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. जून २०२५ मध्ये महागाईचा दर सुमारे २% पर्यंत खाली आला, जो पुढील दोन तिमाहीत २.५% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, आरबीआयने स्पष्ट केले की महागाईतील ही घट मुख्यतः अस्थिर भाजीपाल्याच्या किमतींमुळे आणि गेल्या वर्षीच्या उच्च बेस इफेक्टमुळे झाली आहे. आरबीआयचा अंदाज आहे की, २०२६ मध्ये महागाई पुन्हा ४% च्या पुढे जाईल. त्यामुळे, सध्याच्या चक्रात पुढील व्याजदर कपातीसाठी फारशी जागा नाही.

आर्थिक वाढीचा सकारात्मक दृष्टिकोन

महागाईच्या धोक्यासोबतच आरबीआयने आर्थिक वाढीबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (GDP) वाढीचा अंदाज ६.५% इतका कायम ठेवण्यात आला आहे. यासाठी अनेक सकारात्मक घटक कारणीभूत आहेत:

• ग्रामीण भागातील मागणी वाढवणारी चांगली कृषी उत्पादकता
• अनुकूल मान्सून
• पूर्वी केलेल्या व्याजदर कपातीचा परिणाम
• उत्पन्न करातील कपातीमुळे नागरिकांवरील कमी झालेले ओझे

या घटकांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था यंदा निरोगी वाढ दर्शवेल असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.

ट्रम्पचे शुल्क आणि त्याचा भारतावर परिणाम

अमेरिकेने जाहीर केलेल्या नवीन व्यापार शुल्कामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार धोक्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आरबीआय आणि तज्ज्ञांनुसार, भारतावर याचा मर्यादित परिणाम होईल. भारत ही मुख्यत्वे देशांतर्गत मागणीवर चालणारी अर्थव्यवस्था आहे, आणि अमेरिकेतील निर्यातीचा आपल्या जीडीपीमध्ये केवळ २% वाटा आहे. त्यामुळे या शुल्कांचा थेट परिणाम कमी असेल. तरीही, शहरी भागातील कमी झालेले उत्पन्न आणि आयटी क्षेत्रातील भरतीमधील सुस्ती चिंतेचा विषय आहे.

आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात आधीच केली आहे. आता, या कपातीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहण्यासाठी मध्यवर्ती बँक ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेत आहे. ६.५% च्या वाढीच्या वेगामुळे आणि २०२६ मध्ये महागाई पुन्हा वाढण्याच्या शक्यतेमुळे, सध्या पुढील व्याजदर कपातीची गरज नाही. केवळ जर बाह्य व्यापार जोखमीमुळे वाढीच्या वेगाला मोठा फटका बसला, तरच आरबीआय पुन्हा दर कपातीचा विचार करू शकते.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.