महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी मेळावा: मागण्यांसाठी एल्गार!
जुनी पेन्शन योजना, कंत्राटीकरण विरोधात २४ ऑगस्टला राज्यव्यापी मेळाव्याचे आयोजन
११ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: महाराष्ट्रातील विविध महानगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि मागण्या शासनाकडे प्रलंबित असल्याने, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आता कामगार संघटनांनी कंबर कसली आहे. पिंपरी-चिंचवड येथे आयोजित राज्यव्यापी मेळाव्यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि २४ ऑगस्ट, २०२५ रोजी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी मेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाच्या कार्यालयात हा मेळावा पार पडला. यामध्ये राज्यातील अनेक प्रमुख महानगरपालिकांमधील कामगार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मेळाव्यातील प्रमुख मागण्या
या मेळाव्यामध्ये राज्यातील महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यात काही प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- मासिक वेतन: ३ ते ४ महिन्यांपासून वेतन न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे.
- जुनी पेन्शन योजना: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- कंत्राटीकरण बंद: महानगरपालिकांमध्ये वाढत्या कंत्राटीकरणाला विरोध करणे आणि कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करणे.
- वैद्यकीय सुविधा: सर्व कर्मचाऱ्यांना उत्तम वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे.
- कर्मचारी आणि रुग्णांचे प्रमाण: रुग्णालयांमध्ये नर्सिंग कौन्सिल आणि सलीम मर्चंट अवॉर्डनुसार रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांचे योग्य प्रमाण निश्चित करणे.
या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी थेरगाव येथील स्व. शंकर (आण्णा) गावडे स्मृती कामगार भवन येथे पुढील राज्यव्यापी मेळावा आयोजित करण्याचे ठरले आहे. या मेळाव्यात आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष शशिकांत उर्फ बबनराव झिंजुर्डे यांनी सांगितले.
राज्यभरातील कामगार नेत्यांची उपस्थिती
या मेळाव्यात बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, नांदेड-वाघाळा, अमरावती, लातूर, धुळे, अहिल्यानगर, परभणी, इचलकरंजी आदी शहरांतील कामगार नेते उपस्थित होते. मेळाव्याचे प्रास्ताविक फेडरेशनचे प्रवक्ते गौतम खरात यांनी केले आणि आभार मोहन तिवारी यांनी मानले.
या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव वाढणार आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

2 comments
Super
Best