न्यायमूर्ती वर्मांविरुद्ध महाभियोग: लोकसभेत प्रस्ताव स्वीकारला, चौकशीसाठी समिती स्थापन
गृहस्थानी बेहिशेबी रोकड सापडल्याच्या आरोपांची आता होणार त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी
१२ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक ऐतिहासिक आणि गंभीर घटना घडली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध सादर केलेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या प्रस्तावानुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आता तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण मार्च २०२५ मध्ये दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर उघडकीस आले होते, जिथे मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी आणि जळालेली रोकड सापडली होती. या घटनेनंतर न्यायमूर्तींवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.
प्रकरण नेमके काय?
१४ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील तुघलक क्रिसेंट येथील शासकीय निवासस्थानी आग लागली. अग्निशमन दलाने आग विझवल्यावर स्टोअररूममध्ये जळालेल्या आणि अर्धवट जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल भरलेले पोते सापडले. या घटनेनंतर देशभरात खळबळ उडाली आणि न्यायपालिकेच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपल्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वर्तनाला संशयास्पद ठरवून त्यांना दोषी मानले होते.
महाभियोग प्रस्ताव आणि पुढील प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालावर आधारित, न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या मिळून १४६ हून अधिक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर केला.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर, आता न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ नुसार पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार, आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येते.
चौकशी समितीची रचना
लोकसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या या तीन सदस्यीय समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश आहे:
- न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश)
- न्यायमूर्ती मनिंदर मोहन (मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश)
- बी. व्ही. आचार्य (ज्येष्ठ वकील)
ही समिती आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी करेल आणि आपला अहवाल संसदेला सादर करेल. या अहवालाच्या निष्कर्षांवरूनच महाभियोगावर संसदेत चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
