‘सार्वजनिक प्रसारणा’साठी ५ वर्षांत ₹१,०८३ कोटींचा खर्च; प्रसार भारतीचे आधुनिकीकरण सुरू

दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या विस्तारासाठी ‘BIND’ योजनेचा मोठा हातभार

१२ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: सार्वजनिक प्रसारणाचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत ₹१,०८३.६४ कोटी खर्च केले आहेत. ‘ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट’ (BIND) या योजनेअंतर्गत हा खर्च करण्यात आला आहे. विशेषतः देशाच्या दुर्गम आणि संवेदनशील भागात दूरदर्शन (DD) आणि ऑल इंडिया रेडिओ (AIR) ची पोहोच वाढवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे निधी दिला जाणारा हा एक अखिल भारतीय उपक्रम आहे. २०२५-२६ पर्यंत या योजनेसाठी ₹२,५३९.६१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

योजनेची आर्थिक बाजू आणि डिजिटल विस्तार

• वार्षिक खर्च: सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये ₹२०१.६५ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ₹१५९.९५ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ₹१६३.७५ कोटी, २०२३-२४ मध्ये ₹३४४.५७ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये ₹२१३.७२ कोटी असा खर्च करण्यात आला आहे.
• कंटेंटसाठी निधी: पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासोबतच, २०२१ ते २०२६ या काळात कंटेंट निर्मितीसाठी ₹४५० कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.
• WAVES OTT प्लॅटफॉर्म: प्रसार भारतीने २०२४ मध्ये ‘WAVES’ नावाचा इन-हाउस OTT प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. हा प्लॅटफॉर्म डीडी आणि एआयआरचा कंटेंट विविध भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देतो. लवकरच, निर्मात्यांना थेट कंटेंट अपलोड करता यावा यासाठी एक नवीन प्रणाली सुरू केली जाणार आहे.

‘DD Free Dish’ आणि प्रादेशिक प्रसारणाचे सक्षमीकरण

• चॅनेलची वाढ: डीडी फ्री डिश या मोफत डीटीएच सेवेवर २०१९ मध्ये १०४ चॅनेल्स उपलब्ध होते, आता ही संख्या ५१० वर पोहोचली आहे. यात ९२ खासगी, ५० दूरदर्शन आणि ३२० शैक्षणिक चॅनेल्सचा समावेश आहे.
• प्रादेशिक केंद्रे: कोलकाता, शांतिनिकेतन आणि जलपाईगुडी येथील दूरदर्शन केंद्रे तसेच सिलीगुडी, कुर्सियांग आणि दार्जिलिंग येथील आकाशवाणी केंद्रे स्थानिक आणि प्रादेशिक कंटेंट तयार करण्यासाठी अत्याधुनिक स्टुडिओ सुविधांनी सुसज्ज आहेत.

‘BIND’ योजना सार्वजनिक प्रसारणाचे स्वरूप बदलत असून, दुर्गम भागांपर्यंत माहिती आणि मनोरंजनाचे साधन पोहोचवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.