बिहारच्या मतदार यादीतील चुकांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय म्हणते: ‘आयोगाची दुरुस्तीची तयारी’

‘६५ लाख मतदार वगळले’, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा; ECI म्हणते, ‘ही प्रक्रिया सुरू आहे’

१३ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: बिहारमधील मतदार यादीच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) यावर सुनावणी करताना, मतदार यादीच्या मसुद्यात काही ‘चुका’ झाल्या असाव्यात, पण निवडणूक आयोग (ECI) त्या सुधारण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.

या याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यातून ६५ लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे. “तुम्ही मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळल्यास हस्तक्षेप करू, असे तुम्ही आश्वासन दिले होते. आता हेच घडले आहे,” असे याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले.

आयोगाची भूमिका आणि कोर्टाची निरीक्षणे

• ‘दुरुस्तीची संधी’: निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, “ही एक मसुदा (draft) यादी आहे. त्यात काही चुका झाल्या असतील, पण बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) त्यांना सुधारू शकतात.”
• नागरिकत्वाचा पुरावा: याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, बिहारमधील अनेक गरीब लोकांकडे आयोगाने मागितलेली कागदपत्रे नसल्याचे म्हटले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बिहारमध्ये ८७% लोकांकडे आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र असल्याचे नमूद केले. ते नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नसले तरी ओळख म्हणून वापरले जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.
• ‘रिव्हिजन’ की ‘वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न’? सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी कोर्टात सांगितले की, ‘एसआयआर’सारख्या प्रक्रिया जगभरात प्रति-उत्पादक ठरल्या आहेत. यामुळे अनेकदा गरीब आणि वंचित वर्गातील लोक मतदार यादीतून बाहेर फेकले जातात. ही ‘रिव्हिजन’ नसून लोकांना मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरूच राहणार असून, सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागून आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.