news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home पिंपरी चिंचवड ५० हजार नागरिकांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष! ‘विकास आराखड्या’चा मुद्दा राजकीय खेळात अडकला?

५० हजार नागरिकांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष! ‘विकास आराखड्या’चा मुद्दा राजकीय खेळात अडकला?

सुनावणीसाठी आवश्यक समितीच अस्तित्वात नाही; प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे प्रक्रिया आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्याची सुनावणी लालफितीत: ५० हजार हरकती दाखल असूनही प्रक्रिया ठप्प!

 

 

नागरिकांचा संताप शिगेला; विधानसभेत मुद्दा उपस्थित होऊनही समितीची स्थापना नाही

 

२१ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी, प्रतिनिधी शाम सोनवणे  – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यावर तब्बल ५० हजारांहून अधिक हरकती दाखल झाल्या असतानाही, यावर सुनावणी सुरू होण्याला ‘लालफितीचा’ अडसर येत आहे. हरकती दाखल करण्याची मुदत संपून महिना उलटला, तरी शासन आणि महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी शासनाची चार सदस्यीय समिती आणि त्यात महापालिका आयुक्तांचा समावेश असलेली एकूण पाच सदस्यीय समिती स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र, आजतागायत ही समितीच अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करणे शक्य झाले नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.


 

लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या आंदोलनानंतरही विलंब

 

आराखड्यात झालेल्या चुका, दुबार आरक्षणे आणि अन्यायकारक तरतुदींविरोधात शहरात मोर्चे, धरणे आणि उपोषण यांसारखी अनेक आंदोलने झाली आहेत. या आराखड्याला विरोध दर्शवत सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा ‘डीपी’ रद्द करण्याची मागणी केली होती. एवढं होऊनही सुनावणी प्रक्रियेचा मुहूर्त निघत नसल्याने नागरिकांमधील संभ्रम आणि संताप अधिकच वाढला आहे.

या विलंबामुळे महापालिका प्रशासनासमोरही अनेक अडचणी उभ्या आहेत. तब्बल ५० हजार नागरिकांना सुनावणीसाठी पत्र पाठवावे लागणार असून, अनेक हरकतींमध्ये अपूर्ण पत्ते व मोबाईल क्रमांक असल्यामुळे संपर्क साधण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे सुनावणी आणखी पुढे ढकलली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हा विलंब शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आहे की जाणूनबुजून केला जातोय, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.


© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!