‘निजाम गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी वेगळेच’! मराठा आरक्षणावर अ‍ॅड. मंगेश सासणे यांचा स्फोटक खुलासा

ऐतिहासिक पुराव्यांसह जरांगे पाटलांच्या भूमिकेला थेट आव्हान; ‘हे दस्तऐवज खोटे ठरवणार का?’ असा सरकारला सवाल.

 पुणे, ०२ सप्टेंबर २०२५: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी निजाम काळातील दस्तावेजांचा आधार घेत मराठा-कुणबी एकच असल्याचा दावा केला असताना, ओबीसी समाजाचे वकील अ‍ॅड. मंगेश सासणे यांनी थेट हैदराबाद गॅझेटमध्येच मराठा आणि कुणबी वेगळे असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी ऐतिहासिक कागदपत्रे दाखवत, मराठा समाजाला कुणबी दाखल्याद्वारे ओबीसीमध्ये घुसविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आणि यामुळे आरक्षणाच्या वादाला एक नवे वळण मिळाले आहे.

ऐतिहासिक दस्तावेजांमधून पुरावे सादर

मंगेश सासणे यांनी आपल्या भाषणात दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज सादर केले. पहिले ब्रिटिशकालीन ‘कोलाबा (आजचा रायगड) गॅझेट’. या गॅझेटमधील पान क्रमांक ५४ वर कुणबी समाजाची नोंद असल्याचे सांगत, कुणबी हे ‘शूद्र’ मानले जातात, असे स्पष्ट केले. याउलट, इतर अनेक गॅझेटमध्ये मराठ्यांना ‘क्षत्रिय’ म्हणून नमूद केले आहे. हा वर्णभेद दाखवून त्यांनी दोन्ही समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळे असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.

हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ आणि थेट आकडेवारी

ज्या हैदराबाद गॅझेटचा हवाला देऊन मनोज जरांगे पाटील मराठा आणि कुणबी एक असल्याचा दावा करतात, त्याच गॅझेटमधील माहिती मंगेश सासणे यांनी उघड केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या गॅझेटच्या पान क्रमांक ३२ वर ‘कापू’ (म्हणजेच कुणबी) समाजाची नोंद असून, त्यांची लोकसंख्या ४२,८४६ इतकी दिली आहे. तर, याच गॅझेटच्या पान क्रमांक ३३ वर ‘मराठा’ समाजाची नोंद वेगळी असून, त्यांची लोकसंख्या ५०,६३७ इतकी दर्शविली आहे.

‘ही आकडेवारी खोटं ठरवणार का?’

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या दाव्याला या सरकारी नोंदींमधून थेट आव्हान देत अ‍ॅड. सासणे यांनी सरकार आणि जरांगे पाटलांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. “हे सगळे गॅझेट मुख्यमंत्री आणि मनोज जरांगे खोटे ठरवणार आहेत का? ही आकडेवारी खोटी ठरवणार आहेत का?” असे सवाल त्यांनी केले. निजाम काळातील अधिकृत दस्तावेजांनुसार जर मराठा आणि कुणबी समाजाच्या नोंदी वेगळ्या आहेत, तर त्यांना एकच कसे मानता येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रस्त्यावरच्या आंदोलनापलीकडे जाऊन आता ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या चिकित्सेपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे, आता या गंभीर आरोपांवर सरकार आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.