मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार? शासनाचे दोन महत्त्वाचे निर्णय

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यापासून ते कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सुलभता; मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मोठी कार्यवाही

०२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने आज दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत, ज्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या वतीने हे निर्णय घेण्यात आले असून, यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत

पहिल्या शासन निर्णयानुसार, सरकारने मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयांमध्ये खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:

• गुन्हे मागे घेणे: मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत पूर्णपणे मागे घेण्यात येतील.
• आर्थिक मदत आणि नोकरी: आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल.
• कुणबी नोंदींचे प्रकाशन: आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी/अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकांवर (नोटीस बोर्डवर) प्रसिद्ध करण्यात येतील, जेणेकरून नागरिकांना माहिती मिळेल.
• शिंदे समितीला मुदतवाढ: न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला अभिलेख व नोंदी शोधण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कुणबी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ

दुसऱ्या शासन निर्णयाने कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. यात हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींचा विचार करण्यात आला आहे.

• गावपातळीवर समिती: प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
• प्रतिज्ञापत्रावर पुरावा: ज्या व्यक्तीकडे १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे जमिनीच्या मालकीचा पुरावा नसेल, ते प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकतात. याची पडताळणी गावपातळीवरील समिती स्थानिक चौकशी करून करेल.
• नातेसंबंधातील पुरावा: जर अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुळातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तर त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर अर्जदारालाही कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

या दोन्ही निर्णयामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.