मालेगाव बॉम्बस्फोट: १७ वर्षांनंतर ‘न्याय’ मिळाला, पण कोणाला?

६ बळी आणि १०० हून अधिक जखमी, तरीही आरोपी निर्दोष

मुंबई, १ ऑगस्ट २०२५: २९ सप्टेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाला १७ वर्षे उलटल्यानंतर अखेर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. ज्या स्फोटात ६ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते, त्या प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पुराव्यांच्या अभावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, ज्याने न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत.

१७ वर्षांचा प्रवास: विलंब आणि प्रश्नचिन्ह

१७ वर्षे चाललेल्या या खटल्याने पीडितांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ही आशा भंग झाली आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र एटीएसने तपास केलेल्या या प्रकरणाचा तपास नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कडे सोपवण्यात आला होता. अनेक साक्षीदारांनी आपले जबाब फिरवल्यामुळे आणि तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करू न शकल्यामुळे हा निकाल लागला. या निकालाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या दिरंगाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या निकालाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत: १७ वर्षांनंतरही या घटनेचे खरे सूत्रधार कोण होते, हे सिद्ध का होऊ शकले नाही? पीडितांच्या कुटुंबांना आणि जखमींना न्याय कधी मिळेल?

निकालावर राजकीय प्रतिक्रिया

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. भाजपा आणि एनडीएने काँग्रेसवर ‘भगवा दहशतवाद’ (saffron terror) असल्याचा आरोप करत एक राजकीय कट रचल्याचा आरोप केला. या संदर्भात, आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनीही निकालावर प्रतिक्रिया दिली.

• प्रज्ञासिंह ठाकूर: न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी हे ‘हिंदुत्वाचा विजय’ असल्याचे सांगितले. “ज्यांनी माझ्यासोबत चुकीचे केले, त्यांना देव कधीही माफ करणार नाही,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
• लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित: त्यांनी तपास यंत्रणांवर थेट आरोप न करता, “एजन्सीज चुकीच्या नाहीत, पण त्या चालवणारे लोक चुकीचे होते,” असे म्हटले.

त्याचबरोबर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या निकालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस पक्षाने या निकालावर चिंता व्यक्त केली आहे. एका मोठ्या नेत्याने म्हटले आहे की, “न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा तपास यंत्रणांच्या अपयशाचा पुरावा आहे. या निर्णयामुळे दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. हे प्रकरण पुन्हा उघडायला हवे आणि दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे.” याउलट, काही नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत, तपास यंत्रणांनी योग्य पुरावे सादर न केल्यामुळे असा निकाल अपेक्षित होता असे म्हटले आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरली, पण या निकालाने राजकारणही तापले आहे. आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाल्याचेही दिसून आले.

न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले की, “केवळ संशयाच्या आधारावर कुणालाही दोषी ठरवता येणार नाही.” हा निकाल कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो, पण त्याचबरोबर समाजातील पीडित वर्गाच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेलाही अधिक वाढवतो.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुंबईतील महिलेचा ‘आयुष्मान भारत’ योजनेवर गंभीर आरोप: ₹५ लाखांचा दावा निव्वळ ‘विनोद’?

सरकारी आरोग्य योजनेची ‘पोकळ’ आश्वासने, एका कुटुंबाचा धक्कादायक अनुभव!

मुंबई: केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), एका मुंबईतील महिलेने ‘निव्वळ थोतांड’ (sham) असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न करत असताना आलेला कटू अनुभव तिने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या घटनेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणुकीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

६७ वर्षीय वडिलांना उपचारासाठी दाखल करण्याचे प्रयत्न निष्फळ

६७ वर्षीय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे निवृत्त अधिकारी, ज्यांनी चार दशके देशाची सेवा केली आणि प्रामाणिकपणे कर भरला, त्यांना पहाटे ५:३० वाजता अचानक वैद्यकीय आणीबाणी (medical emergency) आली. त्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रचार केलेल्या ₹५ लाखांच्या आरोग्य विम्याचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक रुग्णालयांना संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. परंतु, त्यांना मदतीऐवजी प्रशासकीय दृष्ट्या एक भयानक अनुभव आला.

व्हिडिओमध्ये महिलेने सांगितले की, “मी एकूण २४ रुग्णालयांना फोन केला. त्यापैकी १० रुग्णालयांनी सरळ सरळ आयुष्मान भारतशी संलग्न नसल्याचे सांगितले. ६ रुग्णालयांचे फोन लागलाच नाही किंवा बंद होते. उरलेल्या रुग्णालयांनी तर हास्यास्पद अटी घातल्या. एक रुग्णालय म्हणाले की ही योजना फक्त ऑन्कोलॉजीसाठी (कर्करोगाच्या उपचारासाठी) आहे, तर दुसरे म्हणाले की फक्त आयसीयू (ICU) उपचारांसाठी लागू आहे. मग एका सामान्य रुग्णाने कुठे जायचे?”

योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह

या घटनेमुळे, ५० कोटींहून अधिक भारतीयांना आरोग्य सुरक्षा देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या योजनेच्या पारदर्शकतेवर, सुलभतेवर आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सुशिक्षित, इंटरनेटचा वापर करणार्‍या आणि माहिती असलेल्या कुटुंबालाच जर अशा संकटाच्या वेळी मदत मिळत नसेल, तर रोजंदारीवर काम करणार्‍या आणि गरीब कुटुंबांनी या यंत्रणेचा सामना कसा करायचा, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न या महिलेने विचारला आहे.

या योजनेत प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आणि कॅशलेस उपचार मिळतात असा दावा केला जातो, पण अशा घटनांमुळे या योजनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. या घटनेवर अद्याप राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण किंवा राज्य आरोग्य अधिकार्‍यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

गणेशोत्सवातील एसटी भाडेवाढ रद्द: प्रवाशांना दिलासा, पण एसटीच्या तिजोरीला फटका?

कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या एकेरी गट आरक्षणावरील ३०% भाडेवाढ रद्द; मात्र, आर्थिक नुकसानीची चिंता कायम!

मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: यंदाच्या गणपती उत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी! परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या एकेरी गट आरक्षणावर करण्यात आलेली ३० टक्के भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई व उपनगरातील मराठी चाकरमान्यांच्या भावना लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गणपती उत्सवासाठी मुंबई व उपनगरातून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी यंदा पाच हजार जादा बस सोडण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे.

एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह!

गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात एकेरी आरक्षणामुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. तब्बल चार हजार ३३० बसगाड्या कोकणात पाठविण्यात आल्या होत्या, परंतु परतीच्या प्रवासासाठी त्या रिकाम्या परत आणाव्या लागल्या. यामुळे महामंडळाला ११.६८ कोटी रुपयांचा मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. यंदाही हा तोटा १३ ते १६ कोटींवर जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त झाली होती, जी आता भाडेवाढ रद्द झाल्याने खरी ठरण्याची शक्यता आहे.

परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी आवाहन केले आहे की, “सण-उत्सव काळात खासगी बस कंपन्या भरमसाट भाडेवाढ करतात, मात्र एसटीचे दर तुलनेने अत्यल्प आहेत. तरीही भविष्यात एसटीने भाडेवाढ केल्यास प्रवाशांनी सहकार्य करावे.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदीप गायकवाड यांची चिंता आणि मागणी

या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजितदादा पवार गट), चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे उपाध्यक्ष प्रदीप गायकवाड यांनी खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे यांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली आहे. गायकवाड यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईकसाहेब हे तुमच्या (खासदार बारणे यांच्या) पक्षाचे नेते आहेत, आपण त्यांना तातडीने माझे पत्र पोहोच करू शकता.”

प्रदीप गायकवाड यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, गेल्या वर्षी ३० टक्के भाडेवाढ केली असतानाही एसटीला मोठा फटका बसला होता, आणि आता ती रद्द केल्याने यंदाही १३ ते १६ कोटींचा फटका बसणार आहे. ते म्हणतात, “अप्पा, आता पूर्वीसारखी प्रवासाची गैरसोय राहिलेली नाही. चार माणसामागे एक चारचाकी वाहन नक्की आहे, शिवाय खासगी वाहने बेसुमार वाढली आहेत. मुंबईतले कोकणी बांधव पैसेसुद्धा चांगले कमावत आहेत, अशा परिस्थितीत एकेरी प्रवास तिकीट आकारणे व परतीच्या प्रवासात बस रिकाम्या परत आणणे महागाईच्या काळात शक्य नाही.” अशा भावनांमुळेच परिवहन मंडळ कायम तोट्यात असते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

म्हणून, परतीच्या प्रवासाचे तीस टक्के दर पुन्हा आकारावे अशी मागणी परिवहन मंत्री महोदयांकडे करण्यात येत आहे.

संतुलनाचा प्रश्न: प्रवासी सुविधा की आर्थिक स्थैर्य?

एकिकडे सणासुदीला कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला असला तरी, दुसरीकडे राज्य परिवहन मंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर याचा ताण येणार आहे. प्रवासी सोयीसाठी घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी, एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता या घटनेमुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

दोन दिवसांपूर्वी निवृत्तीला, दया नायक यांची एसीपीपदी बढती: एका ‘एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट’चा गौरवशाली प्रवास!

90 च्या दशकातील ‘एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट’ दया नायक यांचा गौरव, निवृत्तीपूर्वीच मिळाली सहायक पोलीस आयुक्तपदी बढती!

मुंबई (दि. ३० जुलै २०२५): 90 च्या दशकात ‘एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखले जाणारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दया नायक यांना निवृत्तीच्या अवघ्या दोन दिवस आधी सहायक पोलीस आयुक्त (ACP) पदी बढती देण्यात आली आहे. मुंबई क्राईम ब्रँचच्या युनिट 9 चे प्रमुख असलेले नायक 31 जुलै रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यासोबतच वरिष्ठ निरीक्षक जीवन खरात, दीपक दळवी आणि पांडुरंग पवार यांनाही बढती मिळाली आहे.

एक धडाकेबाज कारकीर्द: गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ

1995 मध्ये पोलीस दलात दाखल झालेले दया नायक यांनी जुहू पोलीस ठाण्यातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. अल्पावधीतच त्यांनी अनेक गुन्हेगारांना चकमकीत कंठस्नान घालून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. दाऊद इब्राहिम, अरुण गवळी, अमर नाईक आणि छोटा राजन यांच्याशी संबंधित सुमारे 87 गुन्हेगारांचा त्यांनी खात्मा केला आहे. त्यांच्या या धडाकेबाज कारकिर्दीने ‘अब तक छप्पन’ आणि ‘डिपार्टमेंट’ यांसारख्या बॉलिवूड चित्रपटांनाही प्रेरणा दिली आहे.

वादळं आणि पुनरागमन: एक संघर्षमय प्रवास

2006 मध्ये, दया नायक यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अटक केल्यानंतर निलंबित करण्यात आले होते. माजी पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द केल्यानंतर त्यांना पुन्हा पोलीस दलात रुजू करण्यात आले.

पुनरागमनानंतरही दया नायक यांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. अभिनेता सलमान खानच्या घरावर झालेला गोळीबार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांची हत्या आणि अभिनेता सैफ अली खानवरील हल्ला यांसारख्या उच्च-प्रोफाइल प्रकरणांच्या तपासात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. 2021 मध्ये अँटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि त्यानंतर व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या पथकाचाही ते भाग होते.

दया नायक यांची ही बढती त्यांच्या दीर्घ आणि संघर्षमय कारकिर्दीचा गौरव आहे, तसेच निवृत्तीपूर्वी मिळालेली ही पदोन्नती त्यांच्या अतुलनीय योगदानाला मिळालेली खरी दाद आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने? सरकारचा निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यावर भर!

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण, सरकारचा प्रशासकीय सोयीसाठी आग्रह

मुंबई, (दि. २९ जुलै २०२५): महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्य सरकारने आता या निवडणुका एकाच वेळी न घेता, टप्प्याटप्प्याने (Phased Elections) घेण्यावर भर दिला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन लवकरच राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) मुदतवाढीसाठी अधिकृत अर्ज करणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे.

सरकारची भूमिका: प्रशासकीय सोयी आणि आव्हाने

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे राज्य सरकार आणि प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान असते. यामागे अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे आहेत:

1. मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन: एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर मतदान कर्मचारी, सुरक्षा दल आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे कठीण होते. टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्यास मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करता येते.
2. कायदा व सुव्यवस्था: मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रे आणि संवेदनशील भागांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांसाठी एक मोठे काम असते. टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्यास सुरक्षा दलांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येते.
3. निवडणूक सामग्रीची उपलब्धता: मतपेट्या, ईव्हीएम (EVM) मशीन, निवडणूक साहित्य आणि इतर आवश्यक सामग्रीची एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता सुनिश्चित करणे आव्हानात्मक असते.
4. प्रशासनावरील ताण: एकाच वेळी सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यास प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे कामाची गुणवत्ता प्रभावित होऊ शकते.

या सर्व बाबींचा विचार करून, निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्यास प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुरळीत, शांततापूर्ण व प्रभावीपणे पार पडेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निर्णय प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार आता अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीसाठी विनंती करणार आहे. मात्र, निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. आयोगाला निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून घेण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे, सरकारची विनंती आयोगाला मान्य करावीच लागेल असे नाही. आयोग या अर्जावर खालील मुद्द्यांवर विचार करेल:

• संविधानिक तरतुदी: निवडणुका घेण्याबाबतच्या संविधानिक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन होत आहे का, हे आयोग तपासेल.
• सध्याची परिस्थिती: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्त्यांची शक्यता (उदा. पावसाळा), आणि इतर कोणतीही विशेष परिस्थिती आयोगाच्या विचारात घेतली जाईल.
• राजकीय पक्षांची मते: आयोगाला सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची मते आणि त्यांच्या भूमिकाही विचारात घ्यावी लागतील.
• न्यायालयाचे निर्देश: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले कोणतेही निर्देश आयोगासाठी महत्त्वाचे असतील.

या सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच निवडणूक आयोग आपला अंतिम निर्णय जाहीर करेल.

सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

• राजकीय पक्षांवर परिणाम: टप्प्याटप्प्याने निवडणुका झाल्यास राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळू शकतो आणि संसाधनांचे नियोजन करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, यामुळे निवडणुकीचा कालावधी वाढेल आणि कार्यकर्त्यांना दीर्घकाळ सक्रिय राहावे लागेल.
• मतदारांवर परिणाम: मतदारांनाही वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये मतदान करण्याची संधी मिळेल. मात्र, काही ठिकाणी मतदारांमध्ये निवडणुकीबाबतचा उत्साह कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
• प्रशासकीय स्थिरता: निवडणुका टप्प्याटप्प्याने झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक स्थिरता मिळेल आणि दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू ठेवणे शक्य होईल.

सध्या तरी, महाराष्ट्र सरकार निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्याच्या तयारीत आहे आणि सर्वांचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. हा निर्णय राज्यातील स्थानिक राजकारणावर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

वसई-विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरावर ईडीचा छापा: अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित प्रकरण

बदलीनंतर लगेचच कारवाई, १२ ठिकाणी शोधमोहीम

मुंबई, (दि. २९ जुलै २०२५): वसई-विरार महानगरपालिकेचे (Vasai-Virar Municipal Corporation) माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह मुंबई, नाशिक आणि वसई-विरार परिसरातील एकूण १२ ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate – ED) आज (मंगळवार, २९ जुलै २०२५) पहाटेपासून छापे टाकले. विशेष म्हणजे, अनिलकुमार पवार यांची वसई-विरार महापालिका आयुक्त पदावरून बदली झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई वसई-विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणाशी संबंधित आहे. नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासानुसार, २००९ पासून वसई-विरार परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठीच ईडीने ही व्यापक कारवाई सुरू केली आहे.

कारवाईचा तपशील

• छापेमारीची ठिकाणे: मुंबई, नाशिक, वसई आणि विरार येथील १२ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. यात अनिलकुमार पवार यांच्या वसईतील दिनदयाळनगर येथील शासकीय बंगल्याचाही समावेश आहे.
• कारवाईचा कालावधी: मंगळवारी सकाळी ७.३० वाजता सुरू झालेली ही कारवाई तब्बल १८ ते २० तास सुरू होती. रात्री उशिरापर्यंत ईडीचे अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करत होते.
• आढळलेले पुरावे: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पाहताच अनिलकुमार पवार यांनी दरवाजा बंद करून काही महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाचे साहित्य आणि कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
• कुटुंबीयांची चौकशी: चौकशी सुरू असताना ईडीने अनिलकुमार पवार यांची मुलगी आणि त्यांच्या पत्नीला वेगवेगळ्या गाडीतून चौकशीसाठी नेले होते. त्यांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परत सोडण्यात आले.
• बदली आणि कारवाईचा संबंध: अनिलकुमार पवार यांचा सोमवारीच (२८ जुलै २०२५) महापालिकेत निरोप समारंभ पार पडला होता आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्यावर ही कारवाई झाली. त्यांची ठाण्यात एसआरए विभागात बदली झाली आहे.

अनिलकुमार पवार यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप झाले होते आणि त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अवैध आणि बेहिशेबी माया जमवल्याचा आरोप आहे. या कारवाईत नेमके काय हाती लागले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ईडीचा तपास अजूनही सुरू असून, या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा: ९०००+ महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला गैरफायदा, कोट्यवधींचा फटका!

राज्य सरकारला धक्का, तातडीने चौकशीचे आदेश!

मुंबई, (दि. २९ जुलै २०२५): राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला (Ladki Bahin Scheme) मोठा धक्का बसला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत तब्बल ९ हजारहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. या ‘उप-घोटाळ्यामुळे’ (Sub-Scam) राज्याच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक सरकारी कर्मचारी यात सामील असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजना: एक दृष्टिक्षेप

‘लाडकी बहीण’ योजना ही राज्य सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर सक्षम करणे, तसेच त्यांना कामाच्या ठिकाणी आणि वैयक्तिक आयुष्यात अधिक सुरक्षितता व सुविधा प्रदान करणे हा होता.

घोटाळा कसा घडला?

प्राथमिक माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली किंवा कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी केली. काही कर्मचाऱ्यांनी तर एकापेक्षा जास्त वेळा योजनेचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय, अपात्र महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला गेला असून, प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज्य सरकारला कोट्यवधींचा फटका 

या घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये चुकीच्या पद्धतीने बाहेर गेल्याचा अंदाज आहे. या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या आणि योजनेच्या लाभास पात्र असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. ही समिती सर्व लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी करेल आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करेल. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी योजनेच्या नियमांमध्ये आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या घटनेमुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुंबईवर ऑरेंज अलर्ट: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा हाहाकार!

पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी, अनेक जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्टचा इशारा!

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला असून, आज, २६ जुलै रोजी शहरात मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. पालघर जिल्ह्याला तर ‘रेड अलर्ट’वर ठेवण्यात आले असून, तेथील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबईची स्थिती: ‘ऑरेंज अलर्ट’ आणि जोरदार वाऱ्याचा धोका

गेल्या २४ तासांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कालच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते, ज्यामध्ये अंधेरी सबवे तात्पुरता बंद करण्यात आला होता. मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने (कुलाबा) दिलेल्या माहितीनुसार, आज शहरात आणि उपनगरात आकाश सामान्यतः ढगाळ राहील आणि जोरदार ते अति जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, ४०-५० किमी प्रतितास वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ‘मान्सून अहवालानुसार’, काल शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये अनुक्रमे २९.४० मिमी, २९.४४ मिमी आणि १८.८८ मिमी सरासरी पाऊस झाला.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर: रेड आणि ऑरेंज अलर्ट

मुंबईसोबतच महाराष्ट्रातील इतर अनेक जिल्ह्यांसाठीही हवामान विभागाने गंभीर इशारे दिले आहेत. आज (२६ जुलै) पालघर, पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथा, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त, ठाणे, जळगाव, नांदेड, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर, वर्धा, सातारा जिल्ह्यातील घाटमाथा, गडचिरोली, भंडारा, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील घाटमाथा यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ प्रभावी आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

आयएमडीच्या शास्त्रज्ञ सुषमा नायर यांनी सांगितले की, “उद्या (२६ जुलै) पालघरसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे… आणि मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट आहे. पुणे जिल्ह्याच्या लगतच्या घाट क्षेत्रासाठी रेड अलर्ट आणि नाशिकच्या घाट क्षेत्रासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.” पुढील २४ तासांत कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रांमध्ये तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यताही हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

पालघरमध्ये शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पालघर जिल्ह्याला ‘रेड अलर्ट’वर ठेवण्यात आल्यामुळे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी आज, २६ जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली आहे.

नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहावे, अनावश्यक घराबाहेर पडू नये आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

रिलायन्स फिनवेस्टला आरबीआयची मंजुरी: व्यवसायावरील निर्बंध हटवले, आर्थिक क्षेत्राला मोठा दिलासा!

रिझर्व्ह बँकेने व्यवसाय संबंधी नियामक अटी मागे घेतल्या, ज्यामुळे वित्तीय क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली; रिलायन्स फिनवेस्टसाठी नवी पहाट!

मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने रिलायन्स फिनवेस्ट लिमिटेड (Reliance Finvest Ltd.) वरील व्यवसाय संबंधी सर्व नियामक अटी (regulatory conditions) मागे घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे रिलायन्स फिनवेस्टला मोठा दिलासा मिळाला असून, भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठीही ही एक सकारात्मक बातमी मानली जात आहे. आरबीआयच्या या पावलामुळे कंपनीला आपला व्यवसाय अधिक प्रभावीपणे विस्तारण्यास मदत होणार आहे, तसेच वित्तीय बाजारात सकारात्मक संदेश गेला आहे.

आरबीआयचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:

रिझर्व्ह बँकेने रिलायन्स फिनवेस्टवर यापूर्वी काही व्यवसाय संबंधी नियामक निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध नेमके कोणत्या कारणांमुळे लादले होते, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, परंतु सामान्यतः हे निर्बंध काही नियमांचे उल्लंघन किंवा आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी लादले जातात. आता आरबीआयने हे सर्व निर्बंध मागे घेतल्याने, रिलायन्स फिनवेस्टला पूर्ण क्षमतेने आपले वित्तीय व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची मुभा मिळाली आहे. हा निर्णय कंपनीच्या अनुपालन (compliance) आणि प्रशासकीय सुधारणांचे (governance improvements) फलित असल्याचे मानले जात आहे.

रिलायन्स फिनवेस्टसाठी नवी पहाट:

या मंजुरीमुळे रिलायन्स फिनवेस्टला अनेक फायदे मिळतील. कंपनी आता अधिक स्वातंत्र्याने कर्ज वितरण, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा देऊ शकेल. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढेल आणि बाजारातील विश्वासार्हताही सुधारेल. निर्बंध हटवल्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील वाढीसाठी नवे मार्ग खुले होतील. रिलायन्स समूहासाठीही ही एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे, कारण यामुळे त्यांच्या वित्तीय सेवांच्या पोर्टफोलिओला बळकटी मिळेल.

वित्तीय क्षेत्राला मिळालेला दिलासा:

आरबीआयचा हा निर्णय केवळ रिलायन्स फिनवेस्टसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. नियामक संस्थांनी योग्य वेळी निर्बंध लादणे आणि नंतर ते हटवणे, हे बाजाराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असते. यातून हे दिसून येते की, जर कंपन्यांनी नियामक नियमांचे पालन केले आणि आवश्यक सुधारणा केल्या, तर त्यांना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने काम करण्याची संधी मिळते. यामुळे वित्तीय बाजारात स्थिरता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.

या निर्णयामुळे इतर नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) देखील एक सकारात्मक संदेश मिळाला आहे की, नियामक चौकटीत राहून काम केल्यास आणि आवश्यक सुधारणा केल्यास, व्यवसाय वाढीसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध होते.

आरबीआयच्या या मंजुरीनंतर रिलायन्स फिनवेस्ट आता आपल्या व्यवसाय विस्तारावर लक्ष केंद्रित करेल. कंपनी नवीन योजना आणि उत्पादनांसह बाजारात उतरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगले वित्तीय पर्याय उपलब्ध होतील. हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि वित्तीय बाजाराच्या मजबुतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे: फसवे फ्लॅट प्रकरण, रमी गेम वाद आणि राजीनाम्याचा प्रश्न! सरकारची प्रतिमा धोक्यात?

न्यायालयीन शिक्षा, विधानसभेतील ‘रमी’ आणि ‘भिकारी’ टिप्पणीने वादंग; सरकारची नैतिकता आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह!

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सध्या अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडले असून, त्यांच्यावरील आरोप आणि कृतींमुळे सरकारची प्रतिमा धोक्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. न्यायालयीन प्रकरण, विधिमंडळ सत्रातील कथित गैरवर्तन आणि वादग्रस्त टिप्पणी यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

१. कारावास आणि बनावट फ्लॅट प्रकरण:

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच्या फसवणूक आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याच्या एका प्रकरणात कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद आणि आमदारपद धोक्यात आले होते. मात्र, नंतर सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती (stay) दिली, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद सध्या तरी सुरक्षित राहिले आहे.

२. विधानसभा सत्रातील ‘रमी’ खेळ आणि ‘भिकारी’ टिप्पणी:

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, मंत्री कोकाटे हे मोबाईलवर रमी गेम खेळत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यांनी या आरोपाचे खंडन करत म्हटले की, ते गेम खेळत नाहीत आणि तो व्हिडिओ अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. “माझ्यावरील आरोपांचे षडयंत्र रचले जात आहे… मला गेम येत नाही,” असे सांगत त्यांनी विरोधकांना मानहानीची नोटीस पाठवण्याचीही धमकी दिली.

या घटनेनंतर, त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त टिप्पणी केली, “सरकार भिकारी आहे, शेतकरी नाही.” या टिप्पणीमुळे शेतकरी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

३. राजकीय दबाव आणि संभाव्य संघटनात्मक बदल:

या सर्व घडामोडींनंतर शेतकरी, विरोधी पक्ष (जसे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)) आणि विविध सामाजिक संघटनांनी कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कोकाटेंचा राजीनामा त्वरित घेतला जावा अशी मागणी केली आहे, त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांदरम्यान भ्रष्टाचार आणि अशा बेजबाबदार वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, कोकाटे यांच्या मंत्रीपदाबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर विधानसभा किंवा राज्यपाल घेतील. दरम्यान, राजकीय चर्चांमध्ये कोकाटेंकडून कृषी विभाग काढून मकरंद पाटील यांना नवीन कृषी मंत्री बनवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या प्रकरणाचे महत्त्व का आहे?

हा वाद महाराष्ट्रातील सरकारची नैतिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शेतकरी संकटात असताना एका वादग्रस्त मंत्र्याचा विधानसभेत रमी खेळण्याचा व्हिडिओ, त्यांची ‘भिकारी’ टिप्पणी आणि न्यायालयीन शिक्षा—या सर्व गोष्टींनी सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. विशेषतः, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत असल्याने, सत्ता समीकरण आणि नैतिक जबाबदारीबाबतची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.

• कोकाटे राजीनामा देतील का? कोकाटे यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, ते आरोपांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र सांगून विरोधकांना कायदेशीर नोटीस देण्याची धमकी देत आहेत.
• मंत्रीपद कसे सुरक्षित राहिले? न्यायालयाने शिक्षेवर स्थगिती दिल्यामुळे आमदार आणि मंत्रीपद दोन्ही सध्या कायम आहेत.
• सरकारची प्रतिक्रिया? मुख्यमंत्री म्हणाले की अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतर “विधानसभा किंवा राज्यपाल” घेतील.
• मंत्रालय बदलेल का? राजकीय चर्चांमध्ये कोकाटेंकडून कृषी मंत्रालय काढून मकरंद पाटील यांना नियुक्त केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा संपूर्ण वाद महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे, ज्यावर सरकार आणि जनतेचे लक्ष आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.