मराठा आरक्षणाचा गुंता: ‘सातारा गॅझेट’ ते ओबीसींचा धाक

ऐतिहासिक पुरावा, कायदेशीर अडथळे आणि सामाजिक संघर्षाच्या विळख्यात अडकलेला प्रश्न

संपादकीय लेख……..

०१ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई – मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने या प्रश्नाची गुंतागुंत अधिकच वाढली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली जात असली तरी, कायदा, न्यायालय आणि सामाजिक वास्तवामुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ राजकीय नसून तो एक मोठा कायदेशीर आणि सामाजिक संघर्ष बनला आहे.

ऐतिहासिक आधार: ‘सातारा गॅझेट’ आणि ‘कुणबी’ दर्जा

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सध्या केवळ **’हैदराबाद गॅझेट’**च नाही, तर ‘सातारा गॅझेट’ या ऐतिहासिक दस्तऐवजाचाही उल्लेख वारंवार केला जात आहे. हे गॅझेट म्हणजे कोणताही आधुनिक ‘गॅझेट’ नसून, सातारा संस्थानाच्या काळातील ऐतिहासिक नोंदींचा एक भाग आहे. या नोंदींनुसार मराठा समाजातील अनेक गट मूळतः कृषिवल (शेतकरी) होते आणि त्यांचा ‘कुणबी’ समाजाशी थेट संबंध आहे, असा आंदोलकांचा दावा आहे. मराठा आंदोलक या दस्तऐवजांचा वापर मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ऐतिहासिक पुरावा म्हणून करत आहेत. त्यांच्या मते, या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्हणून घोषित करून ओबीसी (OBC) प्रवर्गात समाविष्ट केले जावे.

कायदेशीर आणि न्यायालयीन अडथळे

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘SEBC’ (सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग) कायद्याद्वारे मराठा समाजाला १०% आरक्षण दिले होते. मात्र, मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. ‘इंद्रा साहनी’ प्रकरणातील ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकार कमी पडले आणि पुरेशी वैज्ञानिक माहिती सादर केली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी या १०% आरक्षणाला तात्पुरते समर्थन दिले असले, तरी अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच, १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा’ निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे की राज्यांनाही, हा प्रश्नही न्यायप्रविष्ट आहे. यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीला न्यायालयांनीही विरोध दर्शवला आहे.

ओबीसी कोट्यावर ताण आणि सामाजिक संघर्ष

जर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाल्यास, सध्या ओबीसी समाजातील ३७४ जातींना मिळणाऱ्या संधी कमी होण्याची भीती आहे. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी (१९%) तीच राहणार असून, त्यात आता मराठा समाजालाही वाटेकरी व्हावे लागेल. यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आपला वाटा मोठ्या प्रमाणात घसरेल, अशी भीती ओबीसी नेत्यांना वाटते. या भीतीमुळे दोन्ही समाजांमध्ये मोठा सामाजिक आणि राजकीय तणाव निर्माण झाला असून, राज्यात आंदोलने आणि प्रति-आंदोलनांचे वातावरण आहे.

मराठा समाज हा पारंपरिकपणे शेतीवर अवलंबून असला तरी, सध्या तो शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला असल्याचे निरीक्षण आहे. आर्थिक मागासलेल्या वर्गासाठी (EWS) असलेल्या १०% आरक्षणाचा मोठा लाभ मराठा समाजाला मिळतो, त्यामुळे ‘आर्थिक मागासलेपणा’च्या आधारावर त्यांना आरक्षणाची गरज नाही, असाही एक दावा केला जातो.

पुढील मार्ग आणि राजकीय पेच

सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत मराठा समाजाला SEBC/OBC अंतर्गत ‘सामाजिक आरक्षण’ मिळवणे कठीण दिसत आहे. ५०% ची मर्यादा, न्यायालयांचा विरोध आणि पुरेशा डेटाचा अभाव यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

तरीही, केंद्र सरकारने नवीन संवैधानिक सुधारणा करून किंवा ‘सामाजिक-शैक्षणिक अयोग्यते’चे निकष निश्चित करून एक नवीन कायदा आणल्यास हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. परंतु, ही एक दीर्घकालीन, कायदेशीर आणि संवैधानिक प्रक्रिया असेल. मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा एक मोठा राजकीय पेच बनला आहे. कोणत्याही एका समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतल्यास दुसऱ्या समाजाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, अशी भीती सरकारला आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.