दारूबंदीच्या राज्यात नेत्यांनाच दारूविक्रीची संधी?

महाराष्ट्रात ५० वर्षांनी दारू परवान्यांवरील बंदी उठणार; ९६ परवाने राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता

२९ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई – महाराष्ट्रात जरी नावाला ‘दारूबंदी’ असली तरी, सर्वाधिक महसूल दारूतूनच मिळत असल्याने राज्य सरकारने आता दारूविक्रीची दुकाने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० वर्षांपासून नवीन मद्यविक्री परवान्यांवर असलेली स्थगिती उठवून, सरकार आता ३२८ नवे परवाने देणार आहे. यातील जवळपास ३० टक्के, म्हणजेच ९६ परवाने राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या कंपन्यांना फायदा

राज्यात १९७४ पासून नवीन परवाने देण्यात आले नव्हते, त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांपासून ९०० कुटुंबांकडेच या व्यवसायाची मक्तेदारी होती. मात्र, राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी आता हे नवे परवाने थेट दारूनिर्मिती करणाऱ्या ४१ उद्योगांना प्रत्येकी ८ याप्रमाणे देण्यात येणार आहेत.

या नव्या परवान्यांचा लाभ भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) या सर्व प्रमुख पक्षांतील नेत्यांना होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या ४०, अजित पवार गटाच्या ३२ आणि शरद पवार गटाच्या २४ नेत्यांशी संबंधित कंपन्यांना हे परवाने दिले जाणार आहेत.

कोणत्या कंपन्यांना मिळणार परवाने?

या परवान्यांचा लाभ मिळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अनेक राजकीय दिग्गजांची नावे समोर येत आहेत. यात भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित ‘डेल्टा डिस्टिलरीज’ (प्रसाद हिरे), ‘रॅडीको एन.व्ही. डिस्टिलरीज’ (आर्यमन पालवे), ‘मानस ग्रो इंडस्ट्रीज’ (सारंग गडकरी), ‘यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना’ (अतुल भोसले) आणि ‘लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज’ (महेश देशमुख) यांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे, अजित पवार गटाशी संबंधित ‘विठ्ठल कार्पोरेशन’ (संजयमामा शिंदे) आणि ‘डलर्स बायो एनर्जी’ (सदानंद बापट) या कंपन्यांनाही परवाने मिळणार आहेत. शरद पवार गटाशी संबंधित ‘राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना’ (प्रतीक पाटील), ‘विराज अल्कोहोल्स’ (मानसिंग नाईक) आणि ‘ग्रेनॉच इंडस्ट्रीज’ (सत्यजीत होळकर) यांचाही यात समावेश आहे.

हा निर्णय अशा वेळी घेतला जात आहे, जेव्हा राज्याच्या अनेक भागांत जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यामुळे हा ‘सर्वपक्षीय दारूविक्री उपक्रम’ राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.